सोमबार, १० वैशाख २०७५
DainikNepal.com
सोमबार, १० वैशाख २०७५

एमालेकै कर्मचारी नेता भन्छन्-लालबाबुले ‘थाङ्ने कर्मचारी’ भन्न पाउँदैनन्

अवस्था आकाशे खुर्सानी जस्तो छ

दैनिक नेपाल २०७४ चैत २९ गते १३:३४

विनोद ढकाल/दैनिक नेपाल

काठमाडौं, २९ चैत । भोला पोखरेल, निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष हुन् । नेकपा एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष हुन् । निजामति कर्मचारीहरूको पूर्व अध्यक्ष समाज (०४७ सालपछिका विभिन्न ट्रेड युनियनका पूर्वअध्यक्षहरू)का अध्यक्ष पनि हुन् । कर्मचारी प्रशासनका विषयमा ०४७ सालदेखि नै जानकारी राख्ने पोखरेलको मन त्यसबेला बिझ्छ जब कर्मचारी प्रशासनलाई दोष दिएर कुनै राजनीतिक व्यक्ति, मन्त्री वा प्रशासक उम्किन खोज्छ ।

नयाँ सरकारका सामान्य प्रशासन तथा संघिय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित निजामति कर्मचारीको विषयमा खरो उत्रिँदै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएपछि उनले प्रश्न गरे,‘मन्त्री ज्यु यसो किन भन्नुभयो ?’ पण्डितले त्यसो नभनेको जवाफ उनीलगायतका कर्मचारी नेतालाई बताए । ‘मन्त्रीले यस्तो जवाफ दिनु भएको छ । उहाँले सबै प्रमाण देखाउन तयार छु तर मैले कर्मचारीलाई थाङ्ने भनेको छैन भन्नु भयो ।’, पोखरेल दैनिक नेपालसँग भन्छन् ।

पण्डितले कर्मचारीहरू ‘दिमाग खुस्केका’, ‘थाङ्ने’ अवस्थाका रहेको बताएका थिए । यसप्रति पोखरेलको खरो जवाफ छ,‘मन्त्रीले त्यसो भन्न पाउँदैनन् । जिम्मेबार मन्त्रीले नबोल्नुपर्ने कुरा बोलेका छन् ।’

पण्डितका विभिन्न कदमहरूमा पोखरेलका अडान फरक छन् । पण्डितले कुनै पनि कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश नदिने, सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने अड्डी कसेका छन् ।

‘यो सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्न सक्तैन । कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशलाई अहिले रोक्ने अवस्था छैन । हिजो राजीनामा मागियो, अहिले रोक्छु भन्न मिल्छ ?’, पोखरेलको सिधा जवाफ छ,‘कर्मचारीको आर्थिक र भविष्यको सुरक्षाका आधारमा मात्रै सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्छन् । जसरी आर्थिक श्वेतपत्र जारी भयो त्यसरी नै व्युरोकेसीको श्वेतपत्र जारी हुनुपर्छ । परिवर्तन गर्ने सोच, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सोच हो भने सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ ।’ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रलाई विगारेको मत राख्छन्, पोखरेल ।

राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रलाई गलत काम गराउनका लागि प्रभावित गराइएको छ । मन्त्रीले कस्तो काम गराउँछ ? एउटा नीति बनाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिने प्रचलन छ ?

राजनीति नेतृत्वले कसरी बिगार्यो कर्मचारीतन्त्र ?

पोखरेल भन्छन्,‘यो आजदेखि होइन, ०४९ सालदेखिकै रोग हो । माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तत्कालिन सरकारले हटायो । फायर गर्यो । यो प्रभावकारी हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयका आधारमा चल्न थाल्यो । नियतका आधारमा चल्न थालेको प्रक्रिया अहिलेसम्म ऐंजेरू जस्तो बनिरहेको छ । एकाङ्की ढंगले कर्मचारीलाई दोष लगाउने प्रचलन बढाउन थालियो । शासकीय क्षेत्रको सुधार राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो । सरकारको ऐना हो कर्मचारी प्रशासन ।’

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारणले काम गर्न नसकिएको गुनासो पनि बारम्बार गरिरहेका छन् । कर्मचारीलाई ठाउँमा ल्याए सुशासन कायम गर्न सहज हुने राजनीतिक नेतृत्वले बताइरहेको बेला पोखरेलको त्यसमा काउन्टर जवाफ छ,‘राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रलाई गलत काम गराउनका लागि प्रभावित गराइएको छ । मन्त्रीले कस्तो काम गराउँछ ? एउटा नीति बनाएर कर्मचारीलाई स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिने प्रचलन छ ?’

कर्मचारी प्रशासन भ्रष्टाचारका विषयमा बद्नाम भएको भन्ने अभियोगहरू प्रति पोखरेलले प्रवित्तिको बयान गरेका छन् । ‘अहिले घुस लिने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भन्ने कुरा आउँछ । कर्मचारी मात्र दोषी छन् । उनलाई प्रभावमा राख्ने राजनीतिक दल, सम्बन्ध मन्त्रालय वा विभागीय अधिकारी मन्त्री दोषी होइन ? दिने चाहीँ दोषी होइन ।’, उनी पृथ्वीनारायण शाहको भनाई सम्झँदै भन्छन्,‘ घुस लिने र दिने देशका सत्रु हुन् । दुवैलाई कारबाही हुनुपर्छ । यो नीतिमा दौडिएको छ त शासन प्रणाली ? राजनीतिले संगठित रूपले निजामति कर्मचारी क्षेत्रमा प्रहार गरेको छ । राजनीतिले जिम्मेबार हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्छ । कानुन, विधि र प्रक्रियामा निर्णयमा रहेका विवाद अन्त्य गर्नेगरी काम हुनुपर्दैन ?’

उनी द्वन्द्वका बेला असरेल्ल रहेको देशलाई कर्मचारी प्रशासनले मात्र सम्हालेको तर्क गर्छन् । भन्छन्,‘द्वन्द्वका बेला कर्मचारीले जनताका लागि काम गरे । अप्ठ्यारा ठाउँमा सेवा दिए । निजामति प्रशासनले काम नदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यसबेला राजनीतिक दलका नेता लुकेका थिए, भागेका थिए । यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? अहिले कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन पाइँदैन । कर्मचारीलाई सही ढंगबाट हिँडाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । अहिले कर्मचारी प्रशासन आकाशे खुर्सानी जस्तो छ । सचिवले मन्त्रीको ‘बडी ल्याङ्वेज’ हेरेर निर्णय गर्ने अवस्था छ । त्यस्तो हुन भएन ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित