सोमबार, ७ फागुन २०७४
DainikNepal.com
सोमबार, ७ फागुन २०७४

प्रहरीका दुई विभाग गाभिए, एआईजी विवादले असन्तुष्टि चुलियो

दैनिक नेपाल २०७४ फागुन १ गते ७:०८

काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले संवेदनशील सीमा सुरक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बलका विभिन्न विभाग गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमा एआईजी खटाउने भन्दै संख्या बढाउन सीमा सुरक्षा विभागलाई नै अन्य विभागमा गाभ्ने निर्णय गरिएको हो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सरकारले जाँदाजाँदै सीमालाई कार्यविभागमा र मानवस्रोत साधनलाई प्रशासनमा गाभेर दुईवटा मात्रै विभाग बनाउने निर्णय गरेपछि अहिले सशस्त्रमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

अघिल्लो साता भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप गृह मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सशस्त्र मुख्यालयमा पत्र पठाएको छ । पाँच एआईजी बढुवा भए पनि दुई विभाग गाभेर सात जना एआईजीलाई जगेडा बनाइएको छ ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोहीसँग लड्नका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरेको थियो । माओवादी देशको राजनीतिक मूल प्रवाहमा आएपछि सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा बल, भीआईपी सुरक्षा, विमानस्थल सुरक्षालगायत क्षेत्रमा परिचालन गर्दै आएको छ । सीमा अपराध (तस्करी) नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको सशस्त्रबारे दीर्घकालीन असर पर्ने गरी सरकारले हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो । सशस्त्रको नेतृत्व र वरिष्ठ अधिकारीहरूले संगठनको प्रमुख कार्य असर पर्ने गरी भएको निर्णयपछि गृहसमक्ष कुनै गुनासो गरेका छैनन् ।

सीमा सुरक्षा विभाग गाभ्ने विषयमा गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले सशस्त्रका आईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेका थिए । श्रेष्ठले कुनै असहमति नजनाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको गृह स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रहरी प्रदेशमा गएपछि उहाँ (सशस्त्र) हरूलाई पनि हतार भयो । सात एआईजी थप्न सकिँदैन कसरी मिलान गर्नुहुन्छ भन्दा दुई विभाग गाभेर दुई एआईजी जगेडा गर्न मिल्ने बताएपछि सीमा सुरक्षा गाभिन पुगेको हो ।’

उच्च स्रोतका अनुसार प्रदेशमा एआईजी नपठाउने तयारी सशस्त्र मुख्यालयले गरिरहेको छ । प्रदेश गृह मन्त्रालयमा निजामतीतर्फका सहसचिव जाने निर्णयसँगै सशस्त्रले प्रदेशमा एआईजी नपठाई मुख्यालयमा नयाँ विभाग खडा गरेर एआईजीलाई पदस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डे सीमालाई कार्यमा र मानवस्रोतलाई प्रशासनमा मर्ज गर्नुअघि गृहले सशस्त्र मुख्यालयसँग छलफल नगरेको र सुझाव नमागेको बताए ।

उनले भने, ‘दुई वटा ठूला विभाग मर्ज गर्ने विषयमा बैठक बसेको भए मलाई पनि थाहा हुन्थ्यो, आईजीपी साहेबलाई मात्रै थाहा होला ।’ उनले सीमा विभाग कार्यमा मर्ज गर्दा खासै असर नपर्ने बताउँदै नामलेभन्दा पनि कार्यक्षेत्रमा कसरी खटिने र कस्तो काम गर्ने विषयले महत्व राख्ने बताए ।

मुख्यालयमा नयाँ विभाग खडा गरी ७ एआईजीलाई राख्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पाण्डेले सहायक प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालसँग सोध्न सुझाए । अर्यालले प्रदेशमा सहसचिव पठाए एआईजी फाजिल हुने निर्णयले सशस्त्रलाई कुनै प्रभाव नपार्ने बताए । उनले भने, ‘सशस्त्रका एआईजी प्रदेशमा जाँदैनन् । केन्द्र सरकारमातहत रहने गरि काम गर्ने भएकाले ७ एआईजीलाई मुख्यालयमै कसरी कार्यविभाजन गर्ने छलफल चलिरहेको छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले सीमा विभाग गाभिए पनि सशस्त्र प्रहरी खटनपटनमा कुनै कमी नआउने बताए । उनले भने, ‘विभाग गाभ्दैमा केही हुँदैन । कमान्ड कन्ट्रोल माथिदेखि तलसम्म हुने भएपछि केही फरक पर्दैन । जिम्मेवारी तोकिएपछि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।’

बढुवा पनि रोकियो

सशस्त्रमा माथिल्लो दर्जा खासगरी एसएसपी, डीआईजी र एआईजी बढुवामा हुने चलखेलले तीभन्दा मुनिका दर्जाको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको छ । गत वर्ष असारयता सशस्त्रका एसएसपीदेखि एआईजीसम्मको ६ पल्ट बढुवा भइसक्यो । २०७३ असार २ मा २ जना एआईजी, २०७४ वैशाख २१ मा ३ डीआईजीको एआईजीमा बढुवा भइसक्यो । दुई साताअघि ५ जना एआईजीको दरबन्दी सिर्जना भई बढुवा भइसके ।

गत वर्ष चैत १५ मा ६ जना एसपी र यस वर्ष असार २२ मा ४ जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा भयो । गत वर्ष माघ २७ मा ३ जना एसएसपी र यस वर्ष असार ९ मा ५ जना एसएसपीको डीआईजीमा बढुवा भयो । तर २०७१ पछि सशस्त्रमा सईदेखि डीएसपीको एउटै बढुवा भएको छैन । मुख्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘माथिल्लो तहमा बढुवा चलखेलले तलको दर्जा बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको छैन । काम गर्ने तलकै दर्जाले हो तर बढुवा माथिमाथि मात्र भएपछि कुन नैतिकताले काम गर्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’

सशस्त्रका डीएसपीको बढुवा नभएको १४ वर्ष भइसकेको छ । ३ हजारभन्दा धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि बढुवा नभएपछि आकांक्षीमा असन्तुष्टी चुलिएको छ । सशस्त्रले माघ १२ मा एआईजीदेखि सहायक हवल्दारसम्म बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । तर सरकारले एआईजीको दरबन्दी थप्यो र बढुवा गर्‍यो पनि । सहमति माग भएको सूचीमा सहायक हवल्दार १ सय ६९, हवल्दार ९४, सहायक निरीक्षक १ सय ५४, नायब निरीक्षक २ सय ३७, वरिष्ठ नायब निरीक्षक ११, निरीक्षक सय, नायब उपरीक्षक ४१, उपरीक्षक ३५, वरिष्ठ उपरीक्षक ३, नायब महानिरीक्षक २ र अतिरिक्त महानिरीक्षक ५ जना थिए । सरकारले ५ जनालाई एआईजीमा बढुवा गर्‍यो ।

गृहले अन्य पदका बढुवा सहमतिका लागि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । सशस्त्र प्रवक्ता डीआईजी पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न बढुवा सहमतिका लागि गृहमा पत्र पठाएका छौं । अब प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’ माथिल्लो तहमा हुने बढुवा चलखेलबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । गृहमा पठाएको पत्रमा सशस्त्रले बढुवाद्वारा पदपूर्ति नभएसम्म सशस्त्रको संरचना अनुसारको दर्जागत ‘चेन अफ कमान्ड’ मा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित