सोमबार, ४ मंसिर २०७४
DainikNepal.com
सोमबार, ४ मंसिर २०७४

आवासको झमेलामा पूर्वराष्ट्रपति यादव

दैनिक नेपाल २०७४ कार्तिक २८ गते ७:३४

काठमाडौं, २८ कात्तिक ।

राज्यको चरम उपेक्षाबाट आहत पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव पाँच सय मिटर परको आफ्नो निजी बंगलामा सर्न सकेका छैनन्

के घर के डेरा…?

घर

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १० वर्षअघि ललितपुरको एकान्तकुनानजिकै बागडोलमा ४० लाख रुपैयाँमा घर किनेका हुन् । चार आना जग्गामा बनेको साढे दुईतले घरको मूल्य हाल करिब दुई करोड पर्ने स्थानीय बताउँछन् । घर सुनसान छ । हेर्नलाई सरकारले नेपाल प्रहरीका जवानहरू खटाएको छ । तर, हेरचाह गर्ने प्रहरीलाई पनि घरभित्र प्रवेश निषेध छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

जवानहरूलाई राख्न सरकारले छिमेकीको घरमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ तिरेर कोठा भाडामा लिएको छ । सोही कोठाबाट प्रहरीका हवल्दार र जवानले पूर्वराष्ट्रपतिको घरमा नजर राख्छन् । पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी अनिता कहिलेकाहीँ सो घरमा पुग्छिन्, तर बसाइ भने छेउकै सरकारी आवासमै छ ।

डेरा

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव १२ कात्तिक ०७२ देखि ललितपुर महानगरपालिका–१० बागडोलमा सरकारले उपलब्ध गराएको भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् । उनका लागि सरकारले त्यही टोलमा मासिक ५० हजार तिर्ने गरी एउटा घर खोजेको थियो । तर, डा. यादवले आपत्ति जनाएपछि मासिक एक लाख ३० हजार तिर्ने गरी अहिलेको घर व्यवस्था गरिएको हो । घरभाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा घरबेटी र सरकारबीच भएको विवादको चेपुवामा पूर्वराष्ट्रपति यादव पर्दै आएका छन् । तीन महिनादेखि भाडा नबुझाएको र बत्ती र पानीको समेत महसुल नतिरेको भन्दै घरधनी रविभक्त विष्टले घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । तर, यता पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने कानुन नै छैन ।

सर्वोच्चको ‘लोकप्रिय’ आदेशले रोकिएको हो सुविधा

पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतका भिआइपीहरूले गाडीलगायतका सुविधा अनियमित रूपमा लिएको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले त्यस्तो सुविधा तत्काल रोक्न र आवश्यक परे कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशलगत्तै सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी फिर्ता गरेका थिए । तर, सुविधालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा ३ साउन ०६९ मा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामरण यादवले अध्यादेश जारी गरेका थिए । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई जीवनभर घर, घर नबनेसम्म मासिक ५० हजार भाडा, गाडी, इन्धन खर्च, मसलन्द, शाखा अधिकृत र कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय दिने व्यवस्था थियो । भिआइपीहरूलाई आजीवन सेवा–सुविधा दिने सो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेकै वेला ११ साउनमा अधिवक्ता भरत जंगमले राष्ट्रपति डा. यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सेवा–सुविधा दिने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको इजलासले आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि समेत सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधासम्बन्धी निर्णय लिन’ सरकारलाई ‘लोकप्रिय’ आदेश दिएको थियो । तर, संसद्मा सबैको सहमति बन्न नसकेकाले कानुन बनेको छैन । त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसमेत त्यसैको चेपुवामा परेका हुन् ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०७१ मा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेका थिए । तर, संसद्ले अस्वीकार गरेपछि सरकारले फिर्ता लियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि ०७३ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा ल्याएका थिए । यो विषयमा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा छलफल भयो र सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सेवानिवृत्त भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख गरी पाँच पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने गरी फराकिलो विधेयक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । सरकारले तयार पारेको विधेयक तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारी मानेर सेवा–सुविधा दिनुपर्ने आवाज सांसदहरूले जोडदार रूपमा उठाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

पूर्वराष्ट्रपति र सरकारबीच पत्र आदानप्रदान जारी

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिको आवासका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । तत्कालीन व्यवस्थाका लागि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुईवटा विकल्प दिएको थियो । गत २० माघमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपतिको काठमाडौंमा घर भए घर मर्मतबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ र घर नभए मासिक दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार घर भए वा नभएको जानकारी दिन पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए । तर, पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयले काठमाडौंमा डा. यादवको घर भए वा नभएको स्पष्ट नखुलाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यादवले सरकारले आफूलाई नयाँ घर किनिदिनुपर्ने आशयसहितको पत्र पठाएकोले सो पत्र सोमबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष पुगेको छ । ‘घरभाडा तिर्नेभन्दा पनि आफ्नै लागि सरकारले घर किनिदिनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति राय यादवको देखियो । सोही व्यहोराको पत्र हामीले मुख्यसचिवकहाँ पठाएका छौँ । अब क्याबिनेटले केही निर्णय गर्ला,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव हरिप्रसाद दुवाडीले भने । उता, घर भए मासिक एक लाख र घर नभए दुई लाख रकम दिने सरकारको निर्णयमा पूर्वराष्ट्रपति यादव असन्तुष्ट देखिएका छन् । मर्यादाक्रमअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारबाट रकम लिएर घरधनीलाई दिन नमिल्ने भएकाले आफैँले मिलाउनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवका स्वकीय सचिव किरण पन्थीले बताए । ‘सार्क राष्ट्रमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिइँदै आएको सेवा–सुविधा तथा मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवासको प्रबन्ध गरिदिने व्यहोराको पत्र हामीले राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छौँ । पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारबाट रकम लिएर घरधनीलाई दिनु मर्यादाले नसुहाउने कुरा हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको हालको सुविधा
-घरबहाल करसहित घरभाडा मासिक : एक लाख ४४ हजार ७ सय रुपैयाँ 
-मासिक पेन्सन : ५० हजार रुपैयाँ 
-सवारीसाधन : एउटा गाडी
-इन्धन मासिक :२ सय ७ लिटर 
-उपसचिव : एकजना 
-सहयोगी कर्मचारी : एकजना
-ड्राइभर : एकजना
-सुरक्षाकर्मी : २३ जना (क्याप्टेनको नेतृत्वमा २२ सैनिक र एक प्रहरी)

निवृत्त राष्ट्राध्यक्ष : अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

राष्ट्राध्यक्षजस्तो गरिमामय जिम्मेवारी पूरा गरेको व्यक्तित्वलाई घरभाडाको झमेलामा पारेर चरम अन्याय गरेको छ । यो विषयमा नागरिक पनि दुःखी छन् । तर, सेवानिवृत्त भएका राष्ट्राध्यक्षले जनमुखी र प्राज्ञिक अभ्यास गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा आपैmँ उँचो बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि छन् । सौभाग्यवश हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति यादव दक्ष चिकित्सक पनि हुन् । त्यसैले उनले सरकारी अस्पतालमा महिनामा कम्तीमा एकपटक घुमेर गरिब बिरामीलाई सान्त्वना दिएमा उनको इज्जत सर्वोच्च हुने थियो भनेर सुझाब दिनेहरू पनि छन् । यसो गर्न सके सम्मानका लागि सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने बरु पूर्वराष्ट्रपति स्वयं र देशकै इज्जत बढ्ने आशा पनि सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भएका छन् ।

कलामको अन्तिम सास कक्षाकोठामा
भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामले राष्ट्रपतिबाट हटेलगत्तै प्राध्यापन पेसा सुरु गरे । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टअन्तर्गतका विभिन्न कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीमाझ उनले आफ्ना अनुभव सुनाउँथे । सिलोङ, अहमदावाद र इन्दोरमा रहेका कलेजमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा उनले युवा विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँडे । युवाहरूसँग घुलमिल भइरहन चाहने कलामको निधन पनि विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा पढाउँदा–पढाउँदै भयो । आइआइएम सिलोङको कक्षाकोठामा उनको जीवनकै अन्तिम वाक्य थियो, ‘रमाइला बच्चाबच्चीहरू के तिमीहरू राम्रो गर्दै छौ ?’

प्राध्यापन र समाजसेवामा ओबामा
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा पनि विभिन्न प्राध्यापन र सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन् । उनले प्रजातन्त्र र उदारवादी व्यवस्थालाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भाषण दिने गरेका छन् । उनले अमेरिकामा आँधीका कारण टेक्सास राज्यका थुपै्र व्यक्ति पीडित भएपछि पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, जर्ज एचडब्लू बुस, बिल क्लिन्टन र जर्ज डब्लू बुससँगै मिलेर ‘वान अमेरिका अपिल’ नामक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए । राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यकाल सकिएपछि उनले ‘ओबामा फाउन्डेसन’ चलाउँदै आएका छन् ।

भाषणले संकलित पैसा समाजसेवामा
सन् २००१ मा अमेरिकी राष्टपतिको कार्यकाल सकिएपछि बिल क्लिन्टन उत्प्रेरणा दिने भाषण गरेर जम्मा गरेको पैसाले परोपकारी कोष सञ्चालन गर्छन् । २००४ मा एशियामा सुनामी आएपछि संयुक्त राष्टसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अनानले क्लिन्टनलाई सहायता मिसनको नेतृत्वकर्ता बनाएका थिए ।

जर्ज डब्ल्यु बुस समाजसेवामै केन्द्रीत छन् । राष्टपति ओबामाको आग्रहपछि उनले सन् २०१० मा क्लिन्टन–बुस फाउन्डेसन खोलेर हैटी भूकम्पपीडितका लागि सहयोग रकम जुटाएका थिए । उनको अर्को काम चित्रकला हो । विस्टन चर्चिलको निबन्धन ‘पेन्टिङ यास अ पास्टटाइम’ बाट प्रभावित भएपछि उनी चित्रकार बनेका हुन् । उनले टोनी ब्लेयर, भ्यादिमिर पुटिन लगायतका विश्व नेताहरूको चित्र कोरेका छन् । त्यस्तै जनावर जीवन लगायत चित्र उनले कोरेका छन् । पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्री एन्टोनियो गुट्रेस अहिले संयुक्त राष्टसंघका महासचिव छन् ।

बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यानरुन अहिले विभिन्न एनजिओमा आबद्ध छन् । उनी अमेरिकी निजी क्षेत्रको एक कम्पनीमा जागिरे समेत छन् । इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट कम्पनी फस्र्ट डाटा कर्पोरेशनमा उनले महिनामा २ देखि ३ दिनसम्म जागिर गर्छन् । यो कम्पनीले विश्वभर भएको क्यास मेसिनका डेभिड कार्ड र क्रेडिट कार्डका कारोबार हेर्ने गर्छ । यस कम्पनीमा सल्लाहकार रहेका क्यानरुनले कम्प्नीले गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित