सोमबार, ४ मंसिर २०७४
DainikNepal.com
सोमबार, ४ मंसिर २०७४

कर्मचारीले यसकारण पनि गोल्डेन हेन्डसेक लिनु उचित हुन्छ

हिमालय वराल २०७४ असोज २९ गते १७:३२

नेपालको संविधान २०७२ मा भएको संवैधानिक प्रावधान अनुसार केन्द्र (संघ) का कर्मचारीहरुलाई प्रदेश, स्थानिय तह तथा संघमा समायोजन गर्न  सरकारले ढिलै भए पनि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन २०७४ जारी गरेको छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचित पदाधिकारी आउनु अगावै केन्द्रबाट त्याहा कर्मचारी आउनु पर्दथ्यो त्यो ढिला भएको छ त्यसै गरी आगामी प्रदेशको निर्वाचन  अगावै आवश्यक कर्मचारी प्रदेशमा आइसक्नु पर्दछ यसको लागी कर्मचारी प्रशासनको गति बढाउनु पर्दछ यस्तो धिमा पारामा जादा यसले मुलुकको राज्य संन्चालनमा नै बाधा उत्पन्न गर्दछ ।

अब समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि तुरुन्त जारी गरी समायोजनमा जाने हो या शर्त पुग्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकमा जाने कर्मचारीहरुलाई रोज्न दिनुपर्दछ । समायोजन सम्बन्धि ऐनको मनसाय ५० वर्ष उमेर पुरा गरेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई गेल्डेन हेन्डसेक दिएर अवकाश दिने नै हो ।

मानव संशाधन व्यवस्थापनमा कर्मचारीको भर्ना (रेक्रुटमेन्ट) देखि अवकाश योजना (रिटायरमेन्ट) सम्मका सम्पूर्ण कामकारवाही पर्दछन । गोल्डेन हेन्डसेक एक प्रकारको रिटायरमेन्ट योजना नै हो । कर्मचारी समायोजन विद्येयकको पहिलो ड्राफटमा गोल्डेन हेन्डसेकको प्रावधान राखिएको थिएन सार्वजनिक प्रशासनका विशेषज्ञहरुको सुझाव, सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्व हरुको प्रतिक्रिया, आधिकारिक ट्रेड युनियनहरुको दवाब लगायतका छलफलले उपरोक्त गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था थप गरिएको हो ।

मौजुदा कर्मचारीहरुका लागि यो सुनौलो अवसर हो अब निजामती कर्मचारी वृतमा मात्र होइन स्थानिय सेवा,शिक्षक सेवा,संस्थान सेवा, बैकिँङ्ग सेवा,प्रहरी तथा सैनिक सेवा लगायत विकास समिति सेवा तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरुमा क्रमश गोल्डेन हेन्डसेकको प्रावधान लागु हुदै जाने छ ।

राज्यको पुर्नसंरचना संगै सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा पुर्नसंरचना गर्नु नितान्त आवश्यक  थियो पुरानो मूल्य र मान्यता बोकेर केन्द्रिकृत प्रकृतिमा रमाएको कर्मचारी प्रशासनबाट संघीय सार्वजनिक प्रशासन संन्चालन गर्न गराउन कठिनाई छ । निजामती सेवामा नया कर्मचारी नियुक्ती गर्नु अगाडी उ कुन तह र सेवामा स्थानिय प्रदेश वा संघ काहा जाने निश्चित हुनुपर्दछ ।

लोकसेवा आयोगका पाठयक्रम पनि सोही अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्दछ । उसको वृति विकास स्थानिय सेवा,प्रदेश सेवा,र संघीय सेवा,कँहा हो निश्चित गर्नुपर्दछ । उसको सार्वजनिक जवाफदेहिता कर्मचारी भर्ना देखी नै शुरु हुनुपर्दछ , स्थानिय सरकार तर्फ,प्रदेश सरकार तर्फ वा संघीय सरकार तर्फ कता हो उसको सार्वजनिक जवाफदेहिता निश्चित गर्नुपर्दछ ।

यसकारण गोल्डेन हेन्डसेकलाई प्रस्थान बिन्दु मान्दै उपयुक्त सेवामा उपयुक्त कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐनले मूलत अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश गरी नया दरबन्दी र सङ्गठन व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) अनुसार कर्मचारी भर्नाको बाटो खोलेको छ । यसको अर्को सकारात्मक पक्ष अब उप्रान्त स्थानिय तहमा  संघीय लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा तथा प्रादेशिक लोकसेवा गठन पश्चात सो को सिफारिसमा मात्र कर्मचारी नियूक्ती गर्न पाइने प्रावधान किटान गरेको छ ।

यसरी समग्रमा योग्यता प्रणाली (मेरिट सिस्टम) को आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने शर्त राखेको छ । केही कर्मचारी मित्रहरुले भोली बढुवा होला,अवकाश पछि के गरौला र वैकल्पिक पेशा व्यवसाय के होला र गोल्डेन हेन्डसेकको एकमुस्ट पैसा के मा लगानी गर्नु र भन्ने जस्ता कारणले यो अवसर लिनु की नलिनु भन्ने दुविधामा परेको सुनिदैछ ।

राज्यले दिएको यो अवसर तपाई उपयोग गर्न सक्नु हुन्न भन्ने तपाईले आगामी सार्वजनिक प्रशासन कसरी संन्चालन गर्नु हुन्छ ?यो प्रश्न उब्जिएको छ ।  राज्यले नया जोश जागर आधुनिक शिक्षा तथा प्रविधि पढेका जनशक्तिलाई स्थानिय तह ,प्रादेशिक तह तथा संघीय तहमा भित्रयाउन खोजीरहेको छ भने तपाई हामी किन अवरोध बन्ने ? तपाई हामी सँग त्यस्तो कुन योग्यता,क्षमता र सिर्जशिलता छ जसको कारण राज्यले तपाई हाम्रो सेवालाई निरन्तरता दिओस त्यसैले कुनै अलमल र दोधारमा नपर्नुहोस एकपटक राज्यले लिएको निितलाई सहयोग पुरयाउनुहोस सुझाव गर्दछु ।

अधिकतम १० वर्षको सेवा अवधि थप तथा एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन भुक्तानी पाउने जस्ता सुनौलो अवसरलाई किन खेर फाल्नु हुन्छ । बिदा,औषधी उपचार,बीमा लगायतका पैसाको हिसाब गर्दा एउटा का.स. स्तरको कर्मचारीले करिब २५ लाख तथा अधिकृत स्तरको कर्मचारीले करिब ४० लाख भुक्तानी पाउने देखिन्छ । बैङ्गको मुद्धती खातामा राख्दा समेत वार्षिक ३ देखी ४ लाख सम्मको ब्याज प्रचलित ब्याजदर (१०,११) प्रतिशतले पाक्दछ ।

तपाईले जागीर खादा आधा तलब भन्दा कम (तलबको ३० देखि ४० प्रतिशत ) मा काम गर्नुपर्दछ अनि तपाईको सक्षमता,असक्षमता काम कारबाही माथि प्रश्न उठिरहन्छ त्यस कारण गोल्डेन हेन्डसेक लिनु मा नै तपाईको जित हुन्छ । स्थानिय सेवा तथा प्रादेशिक सेवामा दर्जामूलक (रेन्क इन मेन ) भन्दापनि कार्यमूलक (रेन्क इन जब) आधारमा दरबन्दी तथा कार्यालयको सिर्जना गरिदैछ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुची ५,६,७,८,९,१० लाई व्याख्या गर्दा स्थानिय,प्रदेश र संघका अधिकारको बाँडफाड भए पश्चात सो सँग सम्बन्धित जनशक्ति र सङ्गठन समेत कार्यका आधारमा व्यवस्थापन गरिन्छ ।

हिजो दर्र्जाका आधारमा नियुक्ति गरेका जनशक्तिलाई आज कार्य तथा कर्तव्य (डयूटी) का आधारमा रुपान्तरण गर्दा कठिनाई तथा जटिलता सिर्जना हुन्छ । हिजो अध्यागमन (इमिग्रेशन) को साधारण ज्ञान नराख्ने तथा अग्रेजी नजान्ने भए पनि शा.अ. अध्यागमन अधिकृत हुन सक्दथ्यो हुन्थ्यो र सोही अधिकृत योजना अधिकृत हुदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकिय अधिकृत समेत हुन्थ्यो सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञानको अभावले अध्यागमनमा सेवा गर्दा गल्ती कमजोरी गरेको अधिकृतले योजना अधिकृत हुँदा पनि गल्ती कमजोरी गर्न सक्छ भने प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने नागरिकता वितरण लगायतका काम कार्वाहीमा समेत गल्ती गर्न सक्छ । उपयुक्त सेवा (राइट प्लेस ) मा उपयुक्त व्यक्ति (राईट मेन) गर्नलाई कार्यमूलक प्रणाली नै लागु गर्नुपर्दछ ।

अबको कर्मचारी प्रशासन जेनेरलीष्ट होइन स्पेशियलिष्ट हुनुपर्दछ अनि मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । निर्वाचनको ज्ञान नभएको व्यक्ति निर्वाचन अधिकृत अनि स्थानिय स्वशासन र विकासको ज्ञान नभएको व्याक्ति कार्यकारी अधिकृत हुने परिपाटीको अन्त गर्नुपर्दछ । गेल्डेन हेन्डसेक निजामती प्रशासनमा मात्र होइन समग्र मुलुकी प्रशासनका प्रहरी प्रशासन,सैनिक प्रशासन,शिक्षा प्रशासन,स्थानिय प्रशासन लगायत सार्वजनिक क्षेत्र तथा अर्ध सार्वजनिक क्षेत्रलाई समेत समेटने गरी तत तत निकायले पनि यो प्रावधान लागु गर्दा उपयुक्त हुन्छ । हामी राज्य पुर्नसंरचनाको राजनीतिक प्रणालीको पुर्नसंरचनामा निर्वाचन मार्फत प्रवेश गर्दै एउटा स्थायी शासकीय ढाँचाको निमार्णमा छौ । अब राज्य पुर्नसंरचनाको प्रशासकीय प्रणालमिा प्रवेश गर्न खोज्दैछौ ।

नेपालमा २००७ सालमा आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पश्चात नै प्रशासनलाई राजनैतिक परिवर्तन सँग सँगै हिडाउन खोजिएको हो । २००८ सालको बुच कमिशन देखी २०४८  सालको भू.पु.प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाज्यू को अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरिय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस तथा सुझावहरुलाई आँशिक न्युन रुपमा मात्र कार्यान्वयनमा लगियौ त्यस पश्चात पनि विभिन्न आयोगहरु समितिहरु गठन भएका छन ।

मूलतःनया संविधान जारी पश्चात व्यापक रुपमा संघीय संरचनामा समायोजन हुने तथा सहयोग पुग्ने सङ्गठन संरचना र कर्मचारीहरुको दरबन्दी पुर्नव्याख्या तथा पुर्नसंरचित गरी शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गठन भएका  समितिहहरुले सिफारिस सुझाव गर्नु पर्दथ्यो । संघीय ढाँचामा प्रशासनलाई रुपान्तरण र परिवर्तन गर्न मन्त्रालयगत, अन्तर मन्त्रालयगत,सचिव स्तर,मुख्य सचिव स्तर ,विभिन्न विज्ञहहरु स्तरमा  विविध समितिहरु गठन भएका हुन तर तिब्र गतिमा विविध स्वार्थ तथा एक आपसमा स्वार्थ बाझिएर परिणाममुखि काम बाहिर आएको देखिदैन ।

संघीय तह (केन्द्रिय तह) मा थोरै मन्त्रालय  संख्या १०  देखी १२ वटा मन्त्रालय  मात्र हुनुुपर्नेमा १८ देखी  २० मन्त्रालय सिफारिस गरिदैैछ,हिजो संवैधानिक रुपमा  प्रदेशलाई कमजोर बनार्ईएको आज प्रदेश मातहत स्थानिय तहलाई कानुनी रुपमा राख्न खोजिदैछ । संघीयतामा २ तहका सरकारकोे व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ याँहा अधिकार वाडफाँडमा केही गल्ती भएका छन तिन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ ।

भौगोेलिक क्षेत्राधिकार तथा साना भुगोेलका कारण पनि,अनुुगमन मुल्याङ्कन,प्राकृतिक स्रोेत साधन,वित्तिय स्र्रोत,प्रविधि तथा मानव संशाधन  व्यवस्थापनका  दृृष्टिकाोणमा समेत प्र्रादेशिक  सरकारलाई हामीले बलियो बनाउनु  पर्दछ । स्थानिय तहलाई अन्ततोगत्वा  प्रदेश  मातहत नराखी सुख छैेन समय मै यो कुरालाई बुुझौ यसो हुदा आगामी  प्रशासन  समेत प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने मोडेलमा गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश सगँ कानुन वनाउने,सँशोधन गर्ने,तथा खारेज गर्ने सम्मको अधिकार पाएको संसद प्रादेशिक सभा हुन्छ यसो हुदा प्रदेश मातहतका स्थानिय निकायलाई आवश्यक पर्ने राजस्व,सार्वजनिक प्रशासन,आर्थिक ऐन ,सार्वजनिक खरीद ऐन,कर्मचारी प्रशासन तथा सगंठन संरचना,सेवा सुविधा,अनुदान तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायत आवश्यक कार्यका लागी आवश्यक कानुन वनाउने अधिकार प्रादेशिक संसदलाई दिनु पर्दछ स्थानिय तहलाई कार्यान्वयन निकायको रुपमा विकास गर्दा उपयुक्त हुन्छ ,प्रदेश भित्रको एकरुपता जनवैधता,राजनैतिक तथा प्रशासिनक क्षमताका कारणले समेत प्रदेश तहलाई सवनेशनल सरकारको रुपमा स्थापित गर्न सकिएमा मात्र संघियता फलदायी हुन्छ ।

कर्मचारी समायोजनलाई हामीले यसै दिशा तर्फ लक्षित गर्न सक्नु पर्दछ । प्रदेश सरकारलाई आश्यक पर्ने कर्मचारी शुन्यता देखी नै शुरुवात गर्नु छ स्थानिय तहमा स्थानिय सेवाका  कर्मचारी मौजुदा थिए तर प्रादेशिक सरकार भ्याकुममा छ । मंसीरको चुुनाव  अगाडी नै प्रदेशमा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन गरि सक्नुपर्र्दछ, स्थानिय तह जस्तोे  ढिला गर्नुहुुदैन । आज नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मातहत  सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासन छ भने प्रदेश सरकार बलियो बनाउन प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव अन्तर्गत  प्रदेश र स्थानिय तहका सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासन राख्नु पर्दछ ।

आदेशको एकात्मकता , पद सोपान, कार्य सम्पादन व्यवस्थापन तथा मुल्याङ्कन र नियन्त्रणका लागि समेत प्रदेशको मुख्य सचिव मातहत कर्मचारी प्रशासन तथा प्रशासकिय प्रणाली र प्रदेशका  मुख्य मन्त्री मातहत स्थानिय तह लगायत प्रादेशिक राजनीतिक प्रणाली आउन आवश्यक छ । संघीयतामा हामीलाई धेरै सरकार भन्दा पनि सक्षम,प्रभावकारी, संवेदनशिल तथा जवाफदेही सरकार आवश्यक हो ।

यसर्थ यस्तो सरकार संन्चालान गर्न सोही मुताबिकको कर्मचारी प्रशासन र प्रशासकिय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ । गोल्डेन हेन्डसेक प्रशासनिक पुर्नसरँचनाको प्रस्थान विन्दु हो यस वाट पनि सरकारले खोजेको चीज प्राप्त नभएमा सरकार वाध्य भएर व्याड हेन्डसेक तर्फ लम्किन पनि सक्छ ।

लेखकः अधिवक्ता तथा विश्लेषक हुन्         

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित