मंगलबार, २६ मंसिर २०७४
DainikNepal.com
मंगलबार, २६ मंसिर २०७४

दोस्रो संविधान दिवस : सत्ता स्वार्थको चपेटामा संविधान

मधुसूदन दवाडी २०७४ असोज ३ गते ८:१०

दोस्रो जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ । लामो संक्रमणकाल, अनिश्चय र अन्यौलको प्रसव पीडापछि दुई वर्षअघि नयाँ संविधान जारी भएको थियो । देशमा संविधान निर्माणको लागि अरबौ रुपैयाँ खर्च लाग्यो भने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको बीचमा सहमति हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भएको थियो । संविधान लेख्नकै लागि दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको विश्वकै दुर्लभ घटनामध्ये एक थियो ।

विभिन्न जातीय राज्यका माग गर्ने जातीय र क्षेत्रीय संगठनहरुको बाहुल्यताको कारणले पनि पहिलो संविधानसभा भंग भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल बनेकोले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पहिलो दल भएकोले पनि उनीहरुको संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनमा निकै ठूलो महत्वकांक्षा रहेको थियो । कांग्रेस र एमाले जस्ता शक्तिहरु कमजोर भएकोले पनि जातीय राज्य र पहिचानको मुद्दाले विशेष प्राथमिकता पायो । बहुजातीय र बहुधार्मिक देश नेपालमा एकल जातीय राज्यको माग सम्भव हुने विषयनै थिएन तर पनि त्यही मागले अघिल्लो संविधानसभा समाप्त भयो ।

दलहरुबीचको सहमतिमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निकै चर्काे कसरत र मेहनतपछि झन्डै असफल हुन लागेको दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । पहिलो संविधानसभाको असफलता र बढ्दो सत्ता लिप्साको कारणले जनताको नजरमा राजनीतिक दलहरुको छवि गिरेकोले पनि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरी उनीहरुलाई सुखै थिएन । आम जनताको चर्काे दबाब, नेताहरुको राजनीतिक क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह् लागेकोले पनि देशको लागि संविधान जारी गर्नु उनीहरुको लागि बाध्यता बन्यो । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीको संयुक्त पहलको आधारमा गत वर्ष असोज ३ गते लाकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । विभिन्न असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुत पनि संविधान जारी गर्नुमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला र प्रचण्डको विशेष देन रहेको थियो ।

यदि नेपाली राजनीतिमा देखिएका केही असन्तुष्टिका स्वरलाई कुल्चिएर संविधान जारी नगरेको भए देश झनै बढी अस्थिरताको भूमरीमा पर्ने सम्भावना थियो । दोस्रो संविधानसभामा एमाओवादी कमजोर भएकोले पनि एकल जातीय पहिचानको विषय ओझेलमा पर्दे गयो । देशको लागि कस्तो संविधान राम्रो हुन्छ र आमजनताको सुझाव के छ भन्ने विषयलाई खासै प्राथमिकता नदिई फरक फरक राजनीतिक विचार समूहको सहमतिको दस्तावेज संविधान बन्यो । संविधानमा कतिपय एजेण्डा कांग्रेस, कतिपय एमाले र कतिपय माओवादीका पर्न गए । जसले गर्दा संविधान निकै भद्धा र मोटो बन्न पुग्यो ।

संविधान जारी भएकै दिनबाट विशेष त मधेसमा संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन चर्कियो । नेपालको निकै नजिकको छिमेकी मानिएको भारतले हतारमा संविधान जारी गरिएको र मधेसीको एजेण्डालाई संविधानमा नसमेटिएको भन्दै विरोध ग¥यो जसकै कारणले नेपालीले भारतको अघोषित नाकाबन्दी झेल्न बाध्य बने । संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र भारतका विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हतारमा संविधान जारी नगर्न थर्काएका थिए । हामीले नेपालमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग गर्दै आएका छौं तर संविधान निर्माणमा हामीलाई नसोध्ने भनेर उनले थर्काएका थिए ।

संविधान जारी गर्ने जस्तो एतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको सहयोग र आर्शिवाद नलिएकै कारणले भारत नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग चिडिएको थियो । अर्काेतर्फ भोलिको संघीय राज्यमा भारत हाबी बनिराख्नको लागि पनि भारतले आफ्नो संविधान संशोधन र मधेसको एजेण्डालाई उचालेको देखिन्छ । भारतको स्वार्थ र मधेसी मोर्चाको स्वार्थ मिल्न गएकोले अहिलेसम्म नेपालमा संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभामा मधेसमा निकै थोरै जनमत ल्याएको मधेसी मोर्चाले भारतको इशारामा नचलेसम्म केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वनै देखेको थिएन । मधेसी मोर्चाले नेपालमा नाकाबन्दी गर्न भारतलाई सहयोग पु-याउनु उसको गम्भीर भुल बन्न पुग्यो । विगतको ओली सरकार मधेसीको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीबाट टसकोमस नभएपछि उल्टै मधेसीको आन्दोलन मत्थर बन्न पुग्यो । भारत सरकारको अडानसँग हार खाएर उल्टै नाकाबन्दी खोल्न बाध्य हुनु प-यो । भारतको नेपालको संविधानप्रतिको चासो दीर्घकालसम्म नेपालको राजनीतिको माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहसम्म प्रभाव जमाइराख्ने स्वार्थ हो भने मधेसी मोर्चाको स्वार्थ देशको भविष्य भन्दा पनि मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा एकछत्र राज गरिराख्ने अभिप्राय हो ।

विशेष त नेपालजस्तो सानो देशमा धेरै प्रदेश वा संघीय राज्य बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो तर पनि देशको हितलाई छाडेर कुनै जाती विशेषको नाममा संघीय राज्य माग गर्नु देशकै लागि निकै घातक काम हो । मधेसीको मागलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने बित्तिकै अन्य जातीय र क्षेत्रीय समूहको बेग्ला बेग्लै प्रदेशको माग झनै चर्कने खतरा देखिन्छ । मधेसीको माग पूरा गर्न सिंगो भारतनै लागेको अवस्थामा नेपाली सरकारलाई उनीहरुको माग पूरा नगरी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाम्रो सार्वभौम संसद र हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति संविधान संशोधनको मुद्दामा निकै निरिह र कमजोर बन्न पुगे । अन्तत : एमालेले जोडबल गर्दै आए अनुसार संविधान संशोधनको मुद्दा असफल भयो तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा भने संविधान संशोधनको मुद्दालाई फेरि पनि बोकेरै हिडिरहेका छन् । चाहे निर्वाचनको चुनावी सभामा होस् वा भारत जाँदा होस् म संविधान संशोधन गर्छु भनेर निरिहरुपमा कबोल गरिरहेका छन् । उनको विचार हेर्दा उनी संविधान संशोधनको लागि मात्र सत्तामा आएको जस्तो मात्र देखिन्छ । भारतको चाहना र देउवाको बोलीको बीचमा अहिले तारताम्य मिलेको देखिन्छ ।

। जुन नेपालको हितको लागि निकै ठूलो गम्भीर त्रुटि हो । भारतले भनेको नमाने नेपालमा राजनीतिक दलको कुनै हैसियत छैन भन्ने मान्यता उनको देखिन्छ । उनको समग्र भ्रमण सम्बन्ध सुधारको नाममा भारतलाई रिझाउने जस्तो मात्र बन्न गएको छ । अर्काे देशको प्रधानमन्त्रीको सामु उभिएर ‘हजुर ! अहिले मैले संविधान संशोधन गर्न सकिन । म पछिसम्म जसरी गर्छु’ भनेर कबोल गर्नु जस्तो देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मसम्मानको लागि लज्जास्पद विषय अर्काे कुनै हुन सक्दैन ।

संविधान बनेदेखि आजको दुई वर्षको अवधिमा संशोधनको विषय र नारा उठ्नुभन्दा बढी संविधानको कार्यान्वयन खासै बढी केही हुन सकेको देखिदैन । यही माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानको दिशानिर्देश छ । झण्डै २०० वटा भन्दा बढी त नयाँ संविधानअनुसारका कानुन बन्न नै बाँकी छ । विगत दुई वर्षमा संविधान कार्यान्वयन भन्दा पनि ३ वटा सरकार निर्माण भइसकेका छन् । दुई वर्षको अवधि केबल सरकार बन्न र ढाल्नको लागि मात्र सीमित भएको देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको निर्वाचन तीन तहमा गरेर बल्लबल्ल सकिएको छ । अबको तीन महिनामा प्रदेश र केन्द्रीय गरी दुई तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
संविधान आफैमा खराव छैन, विभिन्न दलहरुको सहमतिको दस्तावेज भएकोले केही त्रुटि भने अवश्य हुन सक्छन् ।

संविधानलाई व्याख्या गर्ने र कार्यान्वय गर्ने व्यक्तिहरुको गलत सोचको कारणले समय समयमा संविधान गलत हुने हो । फेरि संविधान कुनै अपरिवर्तनीय विषय पनि होइन । जसलाई समय समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ तर नेपालमा संशोधनको नाममा अंकिकृत नागरिकता लिने व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रप्रमुख बनाउन खोज्ने दुष्प्रयाश हुँदै छ । जुन समग्र देश र मधेसकै लागि समेत हानीकारक छ । यदि अंगिकृत नगरिकताले पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकार बनाउन पाउने हो भने नेपाल अर्काे फिजी बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

त्यसैले समग्र देशको समृद्धि र विकास चाहने नेताहरुले दलगत र पार्टीगत वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर फराकिलो दृष्टिकोणबाट संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा जुट्न जरुरी छ । देश रहे नै नेता रहन्छन् र नेताको राजनीति रहन्छ भन्ने विषयलाई सबैले बुझ्नु पर्दछ । केबल संविधानबाट अधिकार मात्र खोज्ने र संविधानमा केही नयाँ कुरा थप्ने मात्र भन्दा पनि कतिपय नराम्रा विषयलाई हटाउँदै जानु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । देशको अस्थिर राजनीति, पुरानै व्यक्ति र शैलीको निरन्तरता, आर्थिक विकास र समृद्धिमा तगारो लाग्ने सबै विषय हटाउनको लागि पनि संविधानको कार्यान्वय केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

संविधानलाई कुनै दल विशेषले पार्टीको घोषणापत्र जस्तो बनाउन खोजेसम्म संविधानको संशोधन त होला तर देशले फड्को मार्न सक्दैन । संविधान देशको मुल कानुन पनि भएकोले राजनीतिक शक्तिले संविधानलाई निर्देशित गर्ने भन्दा पनि संविधानले राजनीतिलाई निर्देशित गर्नु पर्दछ । नेपालमा भने राजनीतिक दलले आफू अनुकुल संविधानलाई व्याख्या र निर्देशित गर्न खोजेको देखिन्छ जुन आजको युगमा संकीर्ण मानसिकता भन्दा बढी केही हुन सक्दैन । नयाँ संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या नै किटान भएको अवस्थामा अहिलेका प्रधानमन्त्री इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर गिनिजबुकमा नाम लेख्दै छन् । कुन नेतालाई के फाइदा हुन्छ सोही अनुसार संविधानको व्याख्या, प्रयोग र संशोधन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले देशको हित गर्दैैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित