मंगलबार, ९ जेठ २०७४
DainikNepal.com
मंगलबार, ९ जेठ २०७४

प्रधानमन्त्रीज्यू, भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको पनि पोखिएला !

विकास गिरी २०७३ पुष १९ गते १०:२१

प्रचण्डका लागि अबका बाटा झन् अप्ठेरा

यतिबेला संविधान कार्यान्वयनमा अन्योल, द्विविधा र संकट सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधान जारी भएको करिब डेढ वर्ष बित्दा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर छिमेकी फेरि हात लम्काउन र आँखा चम्काउन खोज्दैछन् कि भन्ने चिन्ता देखिंदै छ । चिसोले कठाङ्ग्रिने पुसको महिनामा पनि राजनीतिक गतिरोध तातेको तातै छ । संबिधान संशोधनको बिषयले सत्तापक्ष र बिपक्षका बीच झन ठूलो गतिरोध खडा हुँदैछ । मधेस केन्द्रित भनिने दलहरू, जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ, उनीहरू नै संशोधनलाई यथानुरूप स्विकारिरहेका छैनन अथवा स्विकार्दैनौ भनिरहेछन । यता प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायत ९ वटा राजनीतिक दलका एक तिहाईभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्ने २०१ सांसदहरूले यो प्रस्ताव छलफलयोग्य नै छैन भनी संसद्को कारबाही एक महिनादेखि अवरुद्ध पार्दै आइरहेका छन । तर कांग्रेस, माओवादी बर्तमान नेतृत्व संशोधन प्रस्ताब टेबल गराएरै छाडनेमा बल गरिरहेका छन । प्रमुख तीनदल मिलेर संविधान जारी गरेकोले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि प्रमुख तीनदल मिल्नुको विकल्प देखिँदैन । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संसदको न्यूनतम दुईतिहाइबाट सास गरेर संशोधनमार्फत परिमार्जन गर्दै लैजान निश्चय नै सकिन्छ । तर असंवैधानिक ढंगले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई एक्ल्याएर ल्याइएको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसदमा छलफल र निर्णय गर्न मिल्दैन भन्न त मिल्दैन । तर प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत ९ वटा राजनीतिक दलका एक तिहाईभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्ने २०१ सांसदहरूले यो प्रस्ताव छलफलयोग्य नै छैन भनी संसद्को कारबाही एक महिनादेखि अवरुद्ध पार्दै आएकाले संशोधन प्रस्ताव अर्थहिन देखिसकिएकाले सरकारी जबर्जस्ती पनि सर्बथा अनुचित देखिन्छ ।

लम्पसारवादीहरूले काठमाडौं र दिल्ली दुवै ठाउँमा संविधान संशोधन गरेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउने वाचा गरेका थिए । दिल्लीले त संशोधन प्रस्तावको स्वागत गरिसकेको हुनाले उताबाट स्वागत गरिसकिएको प्रस्ताव फिर्ता अथवा स्थगित गर्न निकै ठूलो साहस चाहिन्छ । जुन साहस पुष्पकमल र शेरबहादुरहरुमा बिल्कुलै छैन ।

सरकारी जबर्जस्ती किन त ? प्रश्न चोटीलो छ । प्रस्ट जगजाहेर भइसकेको बिषयबस्तु के हो भने प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव भारतीय प्रशासनिक केन्द्रलाई सन्तुष्ट पार्न ल्याइएको हो । तसर्थ यस प्रस्तावको अन्तर्य दिल्लीलाई खुसी पार्नु मात्रै हो । लम्पसारवादीहरूले काठमाडौं र दिल्ली दुवै ठाउँमा संविधान संशोधन गरेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउने वाचा गरेका थिए । दिल्लीले त संशोधन प्रस्तावको स्वागत गरिसकेको हुनाले उताबाट स्वागत गरिसकिएको प्रस्ताव फिर्ता अथवा स्थगित गर्न निकै ठूलो साहस चाहिन्छ । जुन साहस पुष्पकमल र शेरबहादुरहरुमा बिल्कुलै छैन । नत्र त मधेस केन्द्रित दलका दबाबले भन्दा पनि नेपाली सिल्लीहरु दिल्लीलाई यो जटिलता बुझाउने सीप, शैली भाषा नभएका कारण लम्पसारवादी सिल्लीहरू अनिर्णयका बन्दी बनीरहेका जस्ता देखिन्छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा सहमति नजुटेका विषयमा प्रक्रियामार्फत् संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतद्वारा पारित संविधानमा प्रश्न खडा गर्नु, सर्वस्वीकार्यताको नाममा ९० प्रतिशत जनमतलाई विभाजित गरेर १० प्रतिशतले अनुचित जिद्दी गर्नु अत्यन्त अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक व्यवहार त हुँदै हो । सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हाल्न ‘मधेस’ कार्ड खेल्ने सिलसिला अनबरत चलिरहेको छ । नेपालमा युगौंसम्म रहेको सामन्ती व्यवस्था र निरङ्कुश राज्यप्रणालीका कारण समाजका विभिन्न वर्ग, तह र समुदाय माथि विभिन्न विभेद रहँदै आएको यथार्थलाई बोध गरेर नै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिएको हो । राज्य पुनःसंरचना भनेको एकात्मक व्यवस्थालाई सङ्घीयकरण गर्ने कुरामात्रै नभएर आर्थिक सम्बन्ध, संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध, न्यायिक–सुरक्षा र प्रशासनिक ढाँचा एवम सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने कुरा हो । यी बिषयबाट अलग रहेको सङ्घीयता मात्रैले जनताको जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । बर्तमान सरकारले प्रस्तावित गरेको संबिधान संशोधनले यी बिषयलाई समेटेको छैन । बरु पहाड र तराइलाई जसरी हुन्छ टुक्रयाउनेतर्फ मात्रै उद्धत छ ।

हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा हिमाल– पहाड र तराई–मधेसलाई पूर्ण रूपले अलग गरेर प्रदेशहरू निर्माण गर्नु देश र जनता कसैको पनि हितमा हुन सक्दैन थियो । १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी भएको, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषता बोकेको तथा भौगोलिक अन्तर सम्बन्ध, मिश्रित बसोबास र युगौंदेखि सामाजिक सद्भाव कायम रह‘दै आएको मुलुकमा प्रदेश निर्माणको मुख्य आधार बहुपहिचान, जातीय सद्भाव र पारस्परिक अन्तरनिर्भरता र सामथ्यलाई नै बनाइनुपथ्र्यो । सङ्घीयताको उद्देश्य जनताको समृद्धि हो र समृद्धिका लागि माथि उल्लेखित बिषयहरू अपरिहार्य हुन्छन् । प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण त्यसरी गर्नुपर्नेमा २ नंम्बर प्रदेशको हकमा अन्यथा गरियो । जुन स्वयं उक्त प्रान्त र मुलुकका हितमा थिएन र छैन ।

नेपालमा युगौंसम्म रहेको सामन्ती व्यवस्था र निरङ्कुश राज्यप्रणालीका कारण समाजका विभिन्न वर्ग, तह र समुदाय माथि विभिन्न विभेद रहँदै आएको यथार्थलाई बोध गरेर नै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिएको हो । राज्य पुनःसंरचना भनेको एकात्मक व्यवस्थालाई सङ्घीयकरण गर्ने कुरामात्रै नभएर आर्थिक सम्बन्ध, संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध, न्यायिक–सुरक्षा र प्रशासनिक ढाँचा एवम सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण गर्ने कुरा हो । यी बिषयबाट अलग रहेको सङ्घीयता मात्रैले जनताको जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । बर्तमान सरकारले प्रस्तावित गरेको संबिधान संशोधनले यी बिषयलाई समेटेको छैन । बरु पहाड र तराइलाई जसरी हुन्छ टुक्रयाउनेतर्फ मात्रै उद्धत छ । राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । एकात्मकताको ठाउँमा सङ्घात्मकता सुनिश्चित भएको छ । असमावेशी प्रणालीको ठाउँमा समावेशी र सहभागितामूलक प्रणाली प्रबन्ध गरिएको छ । बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक–बहुधार्मिक र बहुलवादी मान्यता, लैङ्गिक समानता एवम् छुवाछुत तथा जातीय विभेदको अन्त्य जस्ता अग्रगामी कदमहरूका आधारमा समाजका सबै समुदायको अधिकार, समानता र पहिचानको स्थापना गर्ने प्रबन्ध संबिधानमा गरिएको छ । भूमिसुधार, सामाजिक न्याय र उचित वितरण प्रणालीका माध्यमबाट श्रमजीवी र गरिब वर्गको हित संरक्षण जस्ता बिषयहरू व्यवस्था गरिएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण बिषयलाई उपेक्षा गरेर तराइ—मधेश र पहाडलाई छुटयाउने कार्यलाई मात्रै सङ्घीयतालाई मात्रै राज्य पुनःसंरचना ठान्ने, खास क्षेत्रका समुदायलाई लाभ हुने खालको ढॉचालाई मात्रै सङ्घीयता ठान्ने र त्यसो भएन भने संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख सेतु मानिएको ३ तहका निर्वाचन हुन नदिन आबश्यकता र औचित्यबिना नै एक्कासी ल्याएको संबिधान संशोधन प्रस्ताबले जानी–नजानी सिक्किमीकरणलाई मात्रै फाइदा पु¥याइरहेको अबस्था छ । यदि सीमाङ्गन सशोधन गर्नु नै पर्ने भएपनी आबश्यकता र औचित्यका आधारमा सङ्घीय आयोगको गठन गरी सो को सिफारिसको आधारमा परिवर्तन गर्दै जान सकिन्थ्यो तर सरकारले संबिधानको मर्म बिपरीत प्रस्ताब संसदमा हठात दर्ता ग¥यो । जसका कारण ५ नंम्बर प्रदेश र देशैभर सीमाङ्कनको बिषयलाई लिएर आन्दोलन सल्किएको छ । यहि बिषयको बिबादले राजनीतिक धुब्रिकरण भएको छ ।

वास्तबमा संविधान कार्यान्वयको प्रक्रियाले मात्रै संबिधानले प्रदत्त गरेको महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, श्रमिक किसान लगायत समाजका सबै उपेक्षित/अपहेलित तह–तप्काका मुद्दालाई स्थापित गर्ने हो । संविधान जारी भएपछि नै राज्यका सर्वोच्च अङ्गमा मधेसी, जनजाति, महिला लगायतको सम्मानजनक उपस्थिति यसै आधारमा सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्याधीशमा महिलाले नेतृत्व गर्न पाउने अबस्था बनेको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुन संविधान कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ । संविधान कार्यान्वयन भएन भने आजका उपलब्धिहरू गुम्दै जानेछन् भन्ने यथार्थलाई सबै दलले हेक्का राख्नैपर्छ । संसद अबरुद्ध गरेर गरिएको आन्दोलनको विकल्प खोज्न आन्दोलनकारी तयार हुनपर्छ र सत्ता गठबन्धनले वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलनकारी दलसँग वार्ता गरी संशोधन प्रस्ताब फिर्ता गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिने प्रयोजनका लागि त यस्ता तिकडम भइरहेका छैनन् भनेर गम्भीर आशङ्का गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डका सामु ‘भुईंको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि गुम्ने’ उखान चरितार्थ हुने खतरा छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दलस‘ग प्रयाप्त छलफल नगरी र बिपक्षी दलहरुलाई बिश्वासमा नलिई संविधान कार्यान्वयन गर्नका खातिर आबश्यक कानूनहरु निर्माण र संशोधन गर्न बिधेयक ल्याउनुको सट्ठा संशोधन प्रस्ताब जबर्जस्त ल्याउन खोज्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्ने गम्भीरता र तत्परता नदेखिएकाले स्थिति थप गम्भिर भई राजनीतिक कोर्ष बदलिन सक्ने अबस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

हिंसा कहिल्यै पनि लक्ष्य प्राप्तिको साधन बन्न सक्दैन र सामाजिक सद्भाव बिथोलेर कुनै पनि मुलुकले अग्रगति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्नु बिडम्बनापूर्ण दुःखद हो । संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिने प्रयोजनका लागि त यस्ता तिकडमहरु भइरहेका छैनन् भनेर गम्भीर आशङ्का गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डका सामु ‘भुईंको टिप्न खोज्दा खल्तीको पनि गुम्ने’ उखान चरितार्थ हुने खतरा छ । यसका लागि राष्ट्रवादी शक्ति बर्तमान सरकारको यथासक्य बर्हिगमनका लागी आ–आफना ठाउँहरुबाट शान्तिपूर्ण तर निर्णायक आन्दोलनमा आउनु अत्याबश्यक भइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर मुलुकलाई गम्भिर संबैधानिक संकट र अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्न भइरहेका दुष्प्रयासलाई बल नपुगोस् भन्नाका लागी आम देशभक्तहरु खबरदारीका लागी सडकमा निस्कन अति आबश्यक छ । संशोधनको प्रस्ताव सरकारले जबर्जस्त टेबल गरिहालेमा संसदबाट उक्त बिधेयक पास हुन नदिन एमाले लगायत ९ दलले संसद कब्जा त गर्ने नै छन । सडक कब्जा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी तपाईं हामी देशभक्तहरुहरुको हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित