बुधबार, ११ फागुन २०७३
DainikNepal.com
बुधबार, ११ फागुन २०७३

जसरी पनि प्रदेशको सिमांकन फेर्ने सरकारको भनाइ सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्योः टीकाराम भट्टराई, कानुनविद्

दैनिक नेपाल डेक्स २०७३ पुष १८ गते २१:२५

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यसले मुलतः तीन वटा कुरा स्थापित गरेको छ:

पहिलो, प्रदेशको सिमांकन संशोधनका लागि प्रदेश सभा अनिवार्य चाहिन्छ,

दोस्रो, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भइसकेको हुनाले संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल्य, मान्यता, सिद्वान्त र आदर्श अनुसारआफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ,

सत्ता पक्षको पनि पूर्ण माग पूरा भएन । र, विपक्षको पनि माग पूरा भएन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको सन्देश पनि त्यही हो ।

तेस्रो, संसदले संविधानविपरीत कुनै कानुन निर्माण गर्न सक्दैन । यदि त्यसो गरेमा सर्वोच्चले भविष्यमा त्यसलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्छ ।

तर, यी सबै कुरा गर्नका लागि संसद आफैले छलफल, बहस गर्न सक्छ । संविधान संशोधनको औचित्यको बारेमा बहस गर्ने थलो संसद नै भएको हुनाले अहिले विधेयकलाई नै न्यायिक प्रक्रियाबाट रोक्न मिल्दैन भनेर भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसो भन्नुको अर्थ संविधान सशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइन्छ तर सिमांकनका विषयमा संशोधन गर्न प्रदेश सभा नै अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने हो ।

त्यसो भए सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्ने गरी गरेको संशोधनलाई अब के भन्ने ?

त्यो संशोधन अब संविधानविपरीत हुन्छ । सिमांकनसँग सम्बन्धित विषयमा यो संसदले निर्णय गर्न सक्दैन ।

एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरु आन्दोलनमा छन्, उनीहरुलाई के सन्देश हुनसक्छ ?

प्रतिपक्षले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल नै गर्न दिन्न भन्ने कुरा अनुचित भयो । र, जसरी पनि प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी संशोधन पारित गर्छु भन्ने सत्तापक्षको भनाइ पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको छ ।

त्यसो भए दलहरुका सामु अब के विकल्प हुन सक्छन् ?

प्रदेशको सिमांकनका विषय सरकारले संसदमा निर्णायर्थ पेश गर्न भएन । बाँकी विषयमा संसदमा छलफल हुन सक्छन् ।

कानुनविद्का हैसियतले दलहरुलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाको आशय दलहरुलाई मिलेर अगाडि बढ् भन्ने हो । सत्ता पक्षको पनि पूर्ण माग पूरा भएन । र, विपक्षको पनि माग पूरा भएन । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जानुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दिएको सन्देश पनि त्यही हो ।

प्रस्ततिः दैनिक नेपाल डेक्स

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित