बुधबार, १ कार्तिक २०७४
DainikNepal.com
बुधबार, १ कार्तिक २०७४

राजा फर्कने डर कस–कसलाई ? – देवप्रकाश त्रिपाठी

देवप्रकाश त्रिपाठी २०७३ पुष १८ गते २०:४०

नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा त्यति सजिलैसँग भयो जति कठिन हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य सम्भव मानिए पनि राजसंस्थाकै अन्त्यचाहिँ कठिन ठानिन्थ्यो । राजालाई बचाउन श्रीपेच, राजगद्दी, देश र नरेशको नाममा कसम खाएर राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्नेहरूको सशस्त्र संस्था नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी, राजाको कृपाबाट राजनीतिक एवम् आर्थिक हैसियत बनाउन सफल हजारौँ व्यक्ति, देश र नरेशका निम्ति राजनीतिमा क्रियाशील भएको दाबी गर्ने पञ्च या पूर्वपञ्चहरू र राजा नरहे नेपाल रहँदैन भन्ने विश्वासमा रहेका साधारण जनता तथा बुद्धिजीवीहरूको पङ्क्ति हेर्दा लाग्थ्यो– राजसंस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा असम्भवजस्तै छ । तर, ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा भएपछि सोही महिनाको २९ गते राजा नारायणहिटी राजदरबारबाट यसरी बाहिरिए कि त्यति सजिलै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित छात्रबासबाट विद्यार्थी पनि निस्कँदैनन् । नेपाली राजनीतिको भित्री सतहमा हुने छलकपट, षड्यन्त्र र बाह्य शक्तिको सक्रियतालाई नबुझ्नेहरूका दृष्टिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डका कारण राजा नारायणहिटी छोड्न तयार भएका हुन् । ‘अन्डर करेन्ट मुभमेन्ट’ बुझ्नेहरूका विचारमा राजा गिरिजाको तालु, प्रचण्डको जुँघा या कुनै कृष्णप्रसाद सिटौलाको अनुहारदेखि डराएर वा चक्रपथतिर केही हजार मानिसले जुलुस प्रदर्शन गरे भन्ने हल्ला–चर्चा सुनेर नारायणहिटी राजदरबार छोड्न बाध्य भएका होइनन् । गिरिजा, प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतलाई निमित्त नायक बनाएर परिचालित गर्ने अदृश्य शक्तिको भयङ्कर रौद्र रूप देखेर मात्र तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सनातन हिन्दूधर्म, बौद्धधर्म र ओमकार परिवारसम्बद्ध धर्म, परम्परा तथा संस्कृति रक्षामा अटल पर्खाल भएर राजसंस्था बसेकोप्रति सबैभन्दा असन्तुष्टि कुन शक्तिमा थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि दश वर्षभित्र देशमा एघार हजारभन्दा बढी चर्च खुल्नुले गरेको छ । नेपालको मौलिक पहिचान मेट्न हाम्रो गरिबी र अशिक्षाबाट लाभ उठाउँदै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनभित्रका गतिविधिसमेत नजिकैबाट नियाल्न रणनीतिक ढङ्गले इच्छुक शक्ति नेपालमा राजसंस्था उन्मूलन गर्न आवश्यक ठान्दथ्यो । देशलाई इसाईकरण गरिँदा मात्रै आफ्नो प्रभाव र पहुँच बढ्ने विश्वासका साथ अनेक नामका गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नेपाल छिरेका इसाईहरूले नेपालबाट राजसंस्था उन्मूलनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएका हुन् । करिब अढाई शताब्दीअघि नै नेपाल प्रवेश गरिसकेका इसाई पादरीहरूलाई बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेको बदला लिनका निम्ति मात्र पश्चिमा इसाई मुलुकहरूले नेपालबाट राजसंस्था विस्थापित गर्न चाहेका होइनन्, उनीहरू भारत र चीनमाथि नजिकैबाट निगरानी राख्न आतुर भएकोले पनि राजसंस्थाको विस्थापन उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको हो । त्यसैगरी विभिन्न विदेशी गुप्तचर संस्था र भारतको पुरानो संस्थापनसम्बद्ध मूल नेताहरू पनि नेपालमा राजसंस्थालाई आँखाको कसिङ्गर ठान्थे भन्ने तथ्य सबैमा जाहेर छ । राजीव गान्धी हत्याकाण्डपछि विभिन्न स्तरमा बनेका छानबिन समितिहरूले बनाएको प्रतिवेदनमा राजा वीरेन्द्र र महारानी ऐश्वर्यलाई तमिल विद्रोहीसँग जोड्नु, चीनले आफ्नो बेग्लै धु्रव सिर्जना गर्न आयोजित बोआओ सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रको विशेष सहभागिता रहनु, राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच मनमुटाब बढ्नु, राजीवपत्नी सोनिया इसाई धर्मावलम्बी हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सहयोगी भूमिकामा नरहेको ठानिनु र भारतको कर्मचारीतन्त्रले राजदरबारसँग सहजता महसुस नगर्नुको कारणलाई समेत अध्ययन गरेर हेर्दा नेपालमा गणतन्त्र घोषणा र राजा ज्ञानेन्द्रको नारायणहिटीबाट बहिर्गमनको अन्तर्य बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका सधैँ अपरिहार्य ढङ्गले रहिआएको छ । राजा प्रतापसिंह शाहको कार्यकालपश्चात् नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिका विशिष्ट प्रकारले स्थापित भएको र वि.सं. २००७ देखि सन् २००७ सम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय भूमिका निर्णायक रहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, ०६२÷६३ को आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा ‘टु पिलार’ (अर्थात् बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र)लाई ‘बटमलाइन’ बनाउने भारत अचानक ‘वर्णशङ्कर प्रजातन्त्र’ र गणतन्त्रका पक्षमा कसरी पुग्यो यो अझै पनि अध्ययनको विषय हो । आफ्नो सुरक्षामा क्षति पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नेपाल भूमिबाट नहोस् भन्ने भारतको मूल चाहना हो र ऊ यस मामिलामा नेपालप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन चाहन्छ । नेपालभित्र तेस्रो मुलुकको गतिविधिप्रति पनि भारत संवेदनशील र सचेत देखिन्छ । भारतको यही संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्दा नेपालका कतिपय शासकले अनपेक्षित व्यवधान र दुःखकष्टको सामना गर्नुपरेको छ । एघार वर्षअघि बङ्गलादेशमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई समेत सहभागी गराइनुपर्छ भनी राख्नुभएको प्रस्तावले भारतलाई दुखाएको र त्यही दुखाइको परिणामका रूपमा ‘गणतन्त्र’ उपलब्ध भएको ठानियो भने सम्भवतः गलत हुनेछैन ।

भारतको तात्कालिक संस्थापनसँग नेपालका राजाले सन्तुलित एवम् विश्वासपूर्ण सम्बन्ध बनाउन नसक्नु र द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखापरेको सङ्कटले भारतलाई सचेत बनाउनु एउटा पाटो हो । नेपालमा देश र नरेशको कसम खाँदै स्थापित भएका सुरक्षा निकायहरू, राजाको निगाहमा हैसियत बनाउन सफल ‘राजनीतिकर्मी’हरू र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक ढङ्गले नै अटल मानिने नेपाली काङ्गे्रसजस्तो पार्टी र राजालाई दाम राखेर ढोग्नसमेत तयार भएका माधवकुमार नेपालज्यूहरू सबै एकसाथ कसरी राजाको बक्री हुन पुगेका हुन् योचाहिँ आश्चर्यजनक छ ।

गिरिजाप्रसद कोइराला राजाले ‘भ्रष्टाचारी’ भनेपछि राजाको विरोधी बनेका भए पनि उनी गणतन्त्रवादी बनेकोचाहिँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतबाट ‘राष्ट्रपति बनाइने’ आश्वासन प्राप्त भएपछि हो । माधव नेपालज्यू राजदरबारको भित्री भागसम्म आफू चढेको गाडी लैजान नपाएपछि राजासँग रिसाएका हुन् र एक भेटमा राजनीतिक दलका नेताहरूका बारेमा राजाका मुखबाट नकारात्मक टिप्पणी सुनेपछि उनी गणतन्त्र ल्याउने निचोडमा पुगेका हुन् । प्रचण्डहरूले आफ्ना दस्तावेजहरूमा गणतन्त्र स्थापनाका कुरा लेखे पनि हिंसात्मक सङ्घर्षकालमा ‘पावर सेयरिङ’ गरेर अघि बढ्ने र काङ्गे्रस–एमालेलाई सत्ता–राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपले पाखा लगाउने खेल प्रचण्डहरूले खेलेकै हुन् । वीरेन्द्रको दूत बनेका धीरेन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वार्ता र रुक्मांगद कटवालमार्फत भएको अप्रत्यक्ष वार्तालापले प्रचण्डहरू केवल सत्तामा अंश चाहन्छन् भन्ने पुष्टि गरेकै थियो ।

तर, नरहरि आचार्य, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतका व्यक्तिहरू किन गणतन्त्रवादी बने र यसका पछाडि के–कस्ता कारण हुन सक्छन् भन्नेबारेमा विचार–विमर्श गरियो भने रोचक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अहिले पनि राजाले ओठ चलाउँदा या आँखा झिम्क्याउँदा सबैभन्दा पहिले बाबुराम भट्टराई, विमलेन्द्र निधि र प्रचण्डहरू नराम्रोसँग झस्कन्छन् । त्यसपछि कृष्णप्रसाद सिटौला, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको नाम आउँछ । गणतन्त्र कसरी ल्याइयो, किन ल्याइयो र केका निम्ति ल्याइएको हो भन्ने विषयका मुख्य जानकार पनि यिनै पात्रहरू हुन् । नेपाली काङ्गे्रस आफ्नै मौलिक विचारको पक्षमा ‘अडिग’ रहँदा पनि मौका पाएका बेला महन्थ ठाकुर गणतन्त्रका पक्षमा राजाका विरुद्धमा वकालत गर्ने गर्दथे । कपडाले छोपेर राखे पनि दूधको गन्ध पाएपछि बिरालोले म्याऊँ गर्न छोड्दैन भनेझैँ महन्थ ठाकुर बेलाबखत आफ्नो रूप देखाइहाल्थे । तर, विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका व्यक्तिहरू काङ्गे्रसमा ‘चुपचाप’ देखिन्थे, जसरी हरियो सर्प घाँसमा लुकेर बसेको चाल पाइन्न त्यस्तै चालविहीन भूमिकामा यिनीहरू थिए । पछिल्लो समयमा सिटौला आफ्नो भूमिकाको खोजीमा अलिक बढी केन्द्रित देखिएका छन्, तर हैसियतभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पाउन सफल विमलेन्द्र निधिचाहिँ माओवादीभन्दा बढी क्रान्तिकारी–गणतन्त्रवादी, मधेसी मोर्चाभन्दा बढी क्षेत्रीयतावादी, पद्मरत्नहरूभन्दा ज्यादा पहिचानवादी र आङकाजी शेर्पाभन्दा बढी साम्प्रदायिक भूमिकामा देखापरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा रामवरण यादवले अभिव्यक्ति दिनुलाई जायज मान्ने विमलेन्द्रले राष्ट्राध्यक्षकै रूपमा रहिसकेका पूर्व श्री ५ महाराजाधिराजले राष्ट्रबारेको अलिकति चिन्ता प्रकट गर्दा जे–जस्ता प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त्यसले उनी लोकतन्त्रवादी हुँदै होइन रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । कुनै जिम्मेवार तथा सचेत नागरिकले राष्ट्र–चिन्ता प्रकट गर्दा देशप्रति अलिकति मात्र ममता हुनेहरू गम्भीर भई सुधारका निम्ति तत्पर हुन सक्छन् । प्रजातन्त्रको मर्म बुझ्ने र प्रजातान्त्रिक चरित्रको एक अंश मात्र भएका व्यक्ति कसैको जस्तोसुकै अभिव्यक्तिबाट पनि आतङ्कित हुँदैनन् । तर, विमलेन्द्र, प्रचण्ड र बाबुरामले पूर्व श्री ५ का अभिव्यक्तिविरुद्ध जे–जसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् त्यसले उनीहरूको उद्गम र नियत औंसीको रातको ताराजत्तिकै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । यी प्रचण्ड–बाबुराम भनेका त कहिले कसैको त कहिले कसको निमित्त प्रयोग भइरहने व्यक्ति हुन्, क्रान्तिका नाममा अलमलिएका कार्यकर्ता यिनको नियत र वास्तविक रूपको खोजी गर्नेतर्फ चासो पनि राख्दैनन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई आफ्नो आदर्श र अभीष्ट मान्ने काङ्गे्रसका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले चाहिँ विमलेन्द्रहरूलाई भविष्यमा कुन रूपमा ग्रहण गर्ने या नगर्ने हुन् आमजिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

निरङ्कुश राजतन्त्रका पक्षमा अहिले कुनै सचेत नेपाली भेटिँदैनन् र राजसंस्था पुनर्वहालीको सम्भावना पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर, कुनै न कुनै रूपको राजसंस्थाले ‘स्पेस’ पाउँदा देशका एकथरी शक्तिले उपेक्षित र निषेधित बनेको महसुस नगर्ने, राष्ट्रिय एकताको वातावरण बन्ने र विद्यमान तनाव एवम् विवाद अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास कैयन नेपालीको छ । नेपालीबीचको एकताको लाभ कसैलाई पुग्छ भने त्यो नेपाल र नेपालीलाई नै हो । तर, बाबुराम र विमलेन्द्रहरू नेपालीबीचको एकतासँग किन डराउँदै छन् ? नेपालीबीचको एकताले नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो, नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने कुरासँग यिनको चिढचिढाहट किन भन्नेजस्ता प्रश्न जनतामाझबाट उठ्दै छ । नेपालीले नेपाल जोगाउने चिन्ता गरिरहँदा प्रचण्ड, बाबुराम र विमलेन्द्रहरू राजा फर्किने र आफ्नो सान–मान विघटन हुने चिन्ताबाट ग्रस्त देखिँदै छन्, किन उनीहरू यसरी चिन्तित बनेका होलान्, यो हामीले बुझ्नुपर्ने विषय हो । तर, बाबुराम र विमलेन्द्रहरूद्वारा प्रकट अभिव्यक्तिले पूर्व श्री ५ प्रतिको सहानुभूतिचाहिँ बढाएको देखिँदै छ । नेपाली जनताले राजसंस्था विस्थापित गरेका होइनन् र राजसंस्था पुनस्र्थापित होला कि भन्ने चिन्ता पनि नेपाली जनतामा चाहिँ देखिएको छैन । बरु स्पेन, ब्रिटेन र थाइल्याण्डलगायतका मुलुकमा एकपटक गइसकेको राजतन्त्र किन पुनर्वहाली भएका रहेछन् भन्ने तथ्यबोध नेपाली जनतालाई पनि हुन थालेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी घटना र विचार साप्ताहिकको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ । 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित