बुधबार, १० जेठ २०७४
DainikNepal.com
बुधबार, १० जेठ २०७४

काकडभिट्टा देखि महेन्द्रनगर सम्मको भुभाग पहाडबाट अलग गर्ने नै होइन्

दैनिक नेपाल २०७३ मंसिर २२ गते १६:०४

chitra-bhadur-kc

हामीले नेपालको मुल कानुन संविधान आफैले बनाउँदाखेरी अवरोध खडा गरियो । कसो कसो झुक्किएर भनौं अथवा सञ्जोगवश ठूला पार्टी एक ठाउँमा आए । संविधान ल्याउन नदिनलाई जति कोसिस र षडयन्त्र गरेपनि त्यो षडयन्त्र असफल भयो ।

ठूला पार्टी मिलेर संविधान बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा पनि ठूला पार्टी एक ठाउँमा हुने सहमति भएको थियो । भत्कियो । त्यो भत्केपछि अब नयाँ किसिमले मुलुक चलिराखेको छ । हामी आफ्नो सरकार बनाउँदाखेरी आफै बनाउन नसक्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी आफै नसक्ने, त्यसो हुँदा अहिले सरकारले दिनमा पनि होइन् ९ बजेभन्दा पछाडी राति एक्कासी संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएर दर्ता गराएको छ । त्यो दर्तामा चार बुँदा छ सीमाकंन, नागरिकता, भाषा र समावेशिता ।

मुख्य कुरा काकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मको भुभाग पहाडबाट अलग गर्ने नै होइन् । सबैले बुझ्नुभाछ हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो संविधानको बारेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ? हाम्रो संविधान संशोधन हुनुभन्दा पहिला त्यसको ड्राफ्ट लैनचौर (भारतीय दूतावास) जानुपर्ने ? जबसम्म पहाडदेखि तराई, काकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म अलग गर्दैन, छिमेकी अलग गरेर कालान्तरमा सिक्किम बनाउन्न् त्यो बेलासम्म उसको अभियान चलिरहनेछ ।

त्यसकारण यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु त्यसमा सामेल गरेको छ र, त्यो दर्ता गर्नुभन्दा पहिले वर्तमान सरकारले कहि न कहि ति चिजहरु जुन विषय देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि मेल खान्न त्यस्ता कुराको प्रतिज्ञास्वरुप सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । जुन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि विशेषगरी पाँच नम्बर प्रदेश क्षेत्रमा कहिले पनि उठेको थिएन् ।

भन्न त अहिले भन्ने गरिन्छ पाँच नम्बर प्रदेशलाई स्वर्गीय सुशील कोइराला जी र केपी ओली जीले सहि गर्नुभाथ्यो भनेर आजकल त्यो दलिल पनि पेस गरिन्छ । कसैले व्यापार गर्दाखेरी व्यापारबाट टाठ पल्टियो भने पुराना खाता को को असामी थिए को साहु थिए भनेर ति डाटा लेखेको त्यो कागजपत्र १० दिनमा डस्टविनमा फालेको कागजपत्र खोज्छ रे आफ्नो कारोवारको । त्यसो भएर अहिले त्यो डस्टविनमा फालेको कागजपत्र खोजेर साथीहरुले पेस गरिरहनुभएको छ त्यस्तो गर्न मिल्छ ।

यो कागजपत्र त्यो डस्टविनमा जानुभन्दा पहिल्यै संघीयता तपाईहरुले स्वीकार गर्नुभयो राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार गरेकै होइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त यही रोष्ट्रमबाट भन्या थियो यसले मुलुक अघि बढ्न दिन्न् यसले जातिय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व, धार्मिक सबै प्रकारको विकृति ल्याएर आउँछ खबरदार त हामीले भन्या हो त राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले सबैको मनमा छ । लाइयछ माया विचारै नगरी भन्ने छ नी त सबका मनमा त्यही छ । भन्न सक्दैन उहाँहरुले उहाँहरुलाई बाध्यता छ । र, एकथरी साथीहरुले मुख्यरुपमा उठाएको कुरा के हो भने सीमाकंनको कुरा । अरु भाषा, नागरिकता लगायतका कुरा गौण हुन् ।

सीमाकंनको कुरा गर्दाखेरी पहिले नै संघीयताको आँडमा दुई नम्बर प्रदेश पहाडबाट अलग गरियो । त्यो उहाँहरुको एक प्रकारले विजय भयो । खास माग त २०६२–६३ मा हस्ताक्षर गरेको, कबुल गरेको एक मधेस एक प्रदेश ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँमा एक मधेस एक प्रदेश । ५९ प्रतिशत जनता भएको ठाउँमा चाँहि दर्जनौं प्रदेश बनाएपनि हुने । त्यति बेलै संघीयताको वकालत गर्न साथीहरुले १५ प्रदेश गर्नुभयो, १४ गर्नुभो, १२ गर्नुभो, ११ मा त एकचोटी सहमति पनि भयो । ९, १० हुँदै हुँदै आज ७ प्रदेशमा आइसकेपछि अब यो ७ प्रदेशलाई कसरी भत्काउने, यसलाई चाँहि कसरी कहि १० प्रदेशको कुरा आइराखेको छ ।

सबै माननीय ज्यूहरुलाई भन्छु कि देश जान लाग्यो टुक्रा टुक्रा पारेर । लाग्यो देश जान टुक्रा टुक्रा भएर । देश बचाउन जागरुक हुनुस् ।

त्यसो हुँदा मुख्य कुरा काकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मको भुभाग पहाडबाट अलग गर्ने नै होइन् । सबैले बुझ्नुभाछ हाम्रो छिमेकीलाई हाम्रो संविधानको बारेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ? हाम्रो संविधान संशोधन हुनुभन्दा पहिला त्यसको ड्राफ्ट लैनचौर (भारतीय दूतावास) जानुपर्ने ? लैनचौरमा सिफारिस भएपछि हामीले पार्टी चलाउँदाखेरी फ्रयाक्सनमा राख्यौं छौं कि ? पहिला मुल पार्टीमा जानुभन्दा एजेण्डा फ्रयाक्सनमा छलफल हुनुपर्छ । फ्रयाक्सनमा छलफल भएपछि बल्ल मुल पार्टीमा जान्छ । अहिले त्यस्तो भएको छ कि छैन् ।

यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि छिमेकीले खेलेको खेल र काकरभिट्टादेखि महेन्द्रनरगसम्मको भुभागलाई संघीयताको नाममा संवैधानिक तरिकाले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख बनाउने नाममा जनशान्ति आक्रमणबाट मुक्त भएको नेपाललाई तपाईको कब्जा गर्ने, सीमांकनको हिसाबले पनि नेपाललाई कब्जा गर्ने, भाषाको हिसाबले पनि १२३ भाषा भएको देशमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने, कामकाजको भाषा गराउनुपर्छ, नेपाली भाषासरह राख्नुपर्छ यो माग के हो ? यसकारणले मैले सबै माननीय ज्यूहरुलाई भन्छु कि देश जान लाग्यो टुक्रा टुक्रा पारेर । लाग्यो देश जान टुक्रा टुक्रा भएर यो सानो डिजाइनअनुसार संघीयता दबाउन सक्ने छैन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको छ कि गणतन्त्र प्रमुख हो, लोकतन्त्र प्रमुख हो संविधानभित्रका अन्तरवस्तुसँग हाम्रो विमति भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्छ लगातार लड्दै आयौं । अघिल्लो सुशील जीको सरकारलाई नी संविधान संशोधन गर्न लगाइयो । के लगाइयो भने जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो प्रस्तावलाई ठाडै विरोध गर्यो । यहाँ कुरो आयो त उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छेले छोडिहाल भन्नुभयो साथीहरुले । त्यो के फरक छ र १० वर्षमा ४, ६ वटा सरकार हुने, ९ महिनामा छोड्दै गइराख्ने । कसैले राजीनामा नदिएनि अर्कैले हटाउछ नी । त्यसको के फरक पर्छ र ।

त्यसकारण त्यतिबेला जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चा उभियो । जबकी त्यतिबेला म आफै उपप्रधानमन्त्री थिए । अहिले त्यो कुरा कहाँ जोडियो भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत त्यताबाट हुनेभो अब राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा सदस्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो ।

त्यसो भएको हुनाले यो ख्याल ठट्टा होइन् आजको ६५-७० वर्षदेखि भारतीय महासंघमा नेपाल गाभ्ने षडयन्त्र खेलहरु भइराख्याछन् । इतिहास साँची छ । नेपाली जनताको देशभक्ती, नेपालका जनताको एकता र संघर्षबाट देश बचेको हो । अब विस्तारै विस्तारै पाँच नम्बर क्षेत्रमा माग्दै नमागेको स्वयं मधेसी मोर्चाले पाँच नम्बर टुक्राएर पहाडका जिल्लाबाट मधेसमा झार भनेकै छैन् । यसको मतलब के हो भन्दाखेरी माग्दै नमागेको पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी मधेस मिसाएर एउटा जित भो नी ।

त्यसकारण जसले यो काम लगाइराखेको छ यो उपलब्धिलाई मान्नुस् स्वीकार गर्नुस् त्यसपछि त पूर्वका जिल्ला पश्चिमका जिल्ला पछि पछि सुस्त सुस्त तान्दै गरौला आफ्नै तालमा । जबसम्म पहाडदेखि तराई, काकरभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म अलग गर्दैन, छिमेकी अलग गरेर कालान्तरमा सिक्किम बनाउन्न् त्यो बेलासम्म उसको अभियान चलिरहनेछ ।

त्यसकारण मैले सबै माननीय ज्यूहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्छु तपाईहरु विचार गर्नुस् । जबसम्म राष्ट्रघाति विधेयक फिर्ता हुन्न् हामी विरोध गरिरहन्छौं । यो राष्ट्रघाति विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।

(केसीले बुधबारको संसद बैठकमा व्यक्त गरेको सम्बोधन)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित