शनिबार, ३ कार्तिक २०७५
DainikNepal.com
शनिबार, ३ कार्तिक २०७५

बहुचर्चित खुला विश्वविद्यालयको आगमनले उच्च शिक्षामा प्रविधि र पहुँच बढ्ने (पूर्ण पाठ)

दैनिक नेपाल २०७३ असार १६ गते १६:४३
खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि संसद भवनमा शिक्षामन्त्री ।

खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि संसद भवनमा शिक्षामन्त्री ।

– प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ, १६ असार । दुई दशकअघिदेखि चलेको खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको बहस आज व्यवस्थापिका–संसद्ले सोसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै मूर्त रुप पाएकोे छ । संसद्को आजको बैठकले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ पारित गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउने भएको हो ।

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले गत वैशाख ७ गते सो विधेयकमाथि आएका विभिन्न संशोधन र सुझाव समेटेर प्रतिवेदनसहित पारित गरेको थियो । सो विधेयक अघिल्ला शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा संसद्मा पेस भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि लागू हुने विधेयकले आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटताजस्ता अवरोधका कारण उच्चशिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएकालाई शिक्षाको सहज पहुँच दिनेछ । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । अब दशौँ विश्वविद्यालयका रुपमा खुल्ला विश्वविद्यालय हुनेछ ।

कम खर्चमा नेपालका गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीले पढ्न पाउने व्यवस्था सो विश्वविद्यालयले गर्नेछ । पाँच वर्षअघि सरकारले यसका लागि गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सहयोगमा पूर्वाधार समिति गठन गरी कानुनी र भौतिक तयारी गरेको थियो । खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने र गराउने उद्देश्य प्रस्तावित सो विश्वविद्यालयको छ ।

खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापनद्वारा उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याएर मुलुकभर ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति आपूर्तिको उद्देश्य पनि पारित विधेयकको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा डिल्लीराम रिमालले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा, इन्टरनेट, वेबलगायतका पूर्वाधार तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पूर्वाधार समितिले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा करिब १४ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि लिइसकेको छ ।

समितिका सदस्य तथा खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पनादेखि कार्यरत डा प्रमोद धितालले कानुन बनेपछि अब विश्वविद्यालय बन्ने सपना पूरा हुने बताउनुभयो । पूर्वाधार समितिलाई सरकारले वार्षिक करिब रु डेढ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली रहेका ५६ भन्दा बढी देशबाट शैक्षिक एवम् विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध बढाई नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच सहमति भएको थियो ।

सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गैरआवासीय नेपालीसहितका प्रतिनिधिको कार्यदलले विसं २०६७ मा तयार गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको कार्यकालमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे खुला तथा दूर शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष तथा क्यानडाको अथवास्का विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा फ्रिट्स प्यानिकोइकको उपस्थितिमा कार्यशालासमेत भएको थियो । रासस

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (पूर्ण पाठ)

प्रस्तावना : खुला शिक्षा प्रणालीका नविनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पु¥याई ज्ञान, सीप, प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६३ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद –१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस ऐनको नाम “नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिनबाट प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “अध्ययन केन्द्र” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको अध्ययन केन्द्र सम्झनुपर्छ ।
(ख) “उपकुलपति” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनुपर्छ ।
(ग) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको कार्यकारी परिषद्् सम्झनुपर्छ ।
(घ) “कुलपति” भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कुलपति सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “आधारभूत केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको आधारभूत केन्द्र सम्झनुपर्छ ।
(च) “डीन” भन्नाले संकायको प्रमुख सम्झनुपर्छ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(ज) “निर्देशक” भन्नाले अध्ययन केन्द्र र आधारभूत केन्द्रको प्रमुख सम्झनुपर्छ ।
(झ) “पदाधिकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्झनुपर्छ ।
(ञ) “प्राज्ञिक परिषद” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद्् सम्झनुपर्छ ।
(ट) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालय सम्झनुपर्छ ।
(ठ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने, अध्यापन वा विश्वविद्यालयद्वारा निर्दिष्ट प्राज्ञिक कार्य गर्ने, गराउने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(ड) “कूल सचिव” भन्नाले दफा १९ बमोजिमको कूल सचिव सम्झनुपर्छ ।
(ढ) “सङ्काय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सङ्काय सम्झनुपर्छ ।
(ण) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद–२
विश्वविद्यालयको स्थापना
३. विश्वविद्यालयको स्थापना :
(१) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ ।
(२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको नेपालको कुनै स्थानमा रहनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यकतानुसार नेपाल बाहिर पनि आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
४. विश्वविद्यालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने :
(१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको सबै काम, कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुटृै छाप हुनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३
विश्वविद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी
५. विश्वविद्यालयको संगठन :
(१) विश्वविद्यालयको संगठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः–
(क) सभा
(ख) कार्यकारी परिषद
(ग) प्राज्ञिक परिषद
(घ) सङ्काय
(ङ) आधारभूत केन्द्र
(च) अध्ययन केन्द्र
(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय ।
(२) विश्वविद्यालयको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण काम उपदफा (१) बमोजिमका संगठनहरुबाट गरिनेछ ।
६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु : विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछनः–
(क) कुलपति
(ख) उपकूलपति
(ग) कूल सचिव
(घ) डीन
(ङ) निर्देशक
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु ।

परिच्छेद –४
सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य रअधिकार
७. सभाको गठन :
(१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।
(२) सभाको गठन देहायबमोजिम हुनेछ :–
(क) कुलपति –अध्यक्ष
(ख) सदस्य,राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) –सदस्य
(ग) उपकुलपति –सदस्य
(घ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(च) सचिव, कृषी विकास मन्त्रालय –सदस्य
(छ) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय –सदस्य
(ज) सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय –सदस्य
(झ) सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय –सदस्य
(ञ) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय –सदस्य
(ट) अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एक जना महिलासहित दुईजना –सदस्य
(ठ) डीनहरु –सदस्य
(ड) निर्देशकहरु –सदस्य
(ढ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित दुईजना –सदस्य
(ण) गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष र सदस्यहरुमध्येबाट त्यस्तो संघले तोकेका कम्तिमा एक जना महिलासहित तीनजना प्रतिनिधि –सदस्य
(त) शैक्षिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना
–सदस्य
(थ) कूल सचिव –सदस्य–सचिव
(३) कूल सचिवको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सभाको सदस्य–सचिवको काम कुलपतिले तोकेको सभाको कुनै सदस्यले गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(६) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदरिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (४) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्काे व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
८. सभाको बैठक :
(१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) सभाको बैठक सो सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाकासदस्य–सचिवले सबै सदस्यलाईदिनेछ ।
(४) सभामा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) सभाको बैठकको अध्यक्षताकुलपतिलेर निजको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।
(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) सभाको बैठकको निर्णयसदस्य–सचिवले बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ ।
(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्य्विधि सभा आपैंmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,
(ख) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ग) विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयका विभिन्न संगठन तथा सो अन्तर्गतका निकायलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने,
(घ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि निर्धारण गरी प्रदान गर्ने,
(ङ) विश्वविद्यालयको योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(च) विश्वविद्यालयकोनियमस्वीकृत गर्ने,
(छ) सभामा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्ताव छलफल गरी स्वीकृत गर्ने,
(ज) विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने,
(झ) विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्न कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिने,
(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

परिच्छेद –५
कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
१०. कार्यकारी परिषद्को गठन ः
(१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।
(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) उपकुलपति –अध्यक्ष
(ख) कूल सचिव –सदस्य
(ग) सभाका महिला सदस्यहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(ङ) उपकुलपतिले तोकेको डीन –सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (घ) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदरिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्काे व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
(६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्य्विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि त्यस्तो कार्य्विधि कार्यकारी परिषद् आफंैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
११. कार्यकारी परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन आवश्यक काम गर्ने,
(ग) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने,
(घ) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने,
(ङ) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क, अध्ययन सामग्रीको मूल्य तथा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क निर्धारण गर्ने,
(च) विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने,
(छ) खण्ड (च) बमोजिमको आचार संहिता विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले पालना गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने, गराउने र अनुगमन गर्दा गराउँदा आचार संहिताको पालना गरेको नदेखिएमा कारबाही गर्ने,
(ज) विश्वविद्यालयको नीति, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने,
(झ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
(ञ) अध्ययन अनुसन्धानमा सहजताको लागि विद्युतीय पुस्तकालय तथा संग्रहालयको स्थापना तथा संचालन गर्ने,
(ट) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको संरक्षण, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(ठ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य तथा आर्थिक सहयोग ग्रहण गर्ने,
(ड) विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक र पेशागत विकास सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा सोका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउने समेतका काम गर्न स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा संस्थासँग सम्बन्ध कायम गर्ने,
(ढ) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तोकिए बमोजिम नियुक्ति तथा बढुवा गर्ने,
(ण) आफूले गर्ने कामका लागि आवश्यकता अनुसार समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको गठन गर्ने,
(त) विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने, गराउने,
(थ) तोकिए बमोजिमका अन्य कामहरु गर्ने ।

परिच्छेद –६
प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा ककाम, कर्तव्य र अधिकार
१२. प्राज्ञिक परिषदकाे गठन :
(१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रुपमा काम गर्न विश्वविद्यालयमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ ।
(२) प्राज्ञिक परिषदकाे गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) उपकूलपति –¬अध्यक्ष
(ख) डीनहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(ग) निर्देशकहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य
(ङ) खुला शिक्षा प्रविधि तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी विषयका विज्ञहरुमध्येबाट दुईजना –सदस्य
(च) विषयगत विज्ञहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना –सदस्य
(छ) डिन वा निर्देशकहरुमध्येबाटउपकूलपतिले तोकेको एक जना –सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदरिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्काे व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्य्विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि त्यस्तो कार्य्विधि प्राज्ञिक परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१३. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने,
(ख) पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर) र पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्यूमूलेशन) सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, गराउने,
(ग) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने,
(घ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, सङ्काय परिवर्तन विधि, सिकाई मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारण गर्ने,
(ङ) शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने,
(च) विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विभिन्नउपाधि प्रदान गर्न सभामा सिफारिस गर्ने,
(छ) अन्य शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने,
(ज) प्राज्ञिक र अनुसन्धानका विषयमा विश्वविद्यालयका अन्य निकायलाई राय सल्लाह दिने,
(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

परिच्छेद–७
सङ्काय तथा केन्द्र
१४. सङ्काय :
(१) विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिए बमोजिमका विभिन्न सङ्कायस्थापना गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्काय स्थापना गर्दा सङ्काय अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र विद्यार्थी संख्या समेतलाई आधार बनाइनेछ ।
(३) सङ्कायको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. आधारभूत केन्द्र :
(१) विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान,विद्यार्र्थी सम्पर्क तथा परामर्श लगायत तोकिएका अन्यकामका लागि आधारभूत केन्द्र रहनेछन् ।
(२) आधारभूत केन्द्रको स्थापना, सञ्चालनतथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१६. अध्ययन केन्द्र :
(१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल बाहिर अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(३) अध्ययन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–८
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी
१७. कुलपति :
(१) शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपतिहुनेछ ।
(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१८. उपकुलपति :
(१) विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा एक उपकुलपति रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले दफा २२ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम, कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ ।
(४) उपकुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।
(५) कुलपतिको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ ।
१९. कूल सचिव :
(१) विश्वविद्यालयको आर्थिक तथा कर्मचारी प्रशासनको रेखदेख, संचालन र समन्वय गर्न विश्वविद्यालयमा एक कूल सचिव रहनेछ ।
(२) कूल सचिव पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) कुलपतिले दफा २२ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा कूल सचिवको नियुुक्ति गर्नेछ ।
(४) उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा कूल सचिवले उपकुलपतिको काम गर्नेछ ।
२०. डीन :
(१) सङ्कायको प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रत्येक सङ्कायमा एक डीन रहनेछ ।
(२) डीन पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ ।
२१. निर्देशक :
(१) अध्ययन केन्द्र र आधारभूत केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्रत्येक केन्द्रमा एक निर्देशक रहनेछ ।
(२) निर्देशक पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।
(३) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ ।
२२. सिफारिस समिति सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) उपकुलपति र कूल सचिवको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र कूलपतिद्वारा मनोनित एकजना महिला शिक्षाविद् रहेको एक सिफारिस समिति रहने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका देहायका व्यक्तिहरुमध्येबाट उपकुलपति र कूल सचिव पदमा नियुक्तिको लागि कुलपति समक्ष सिफारिस गर्नेछः–
(क) प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरेका ख्याती प्राप्त शिक्षाविद्हरुमध्येबाट उपकुलपतिको पदमा,
(ख) प्राध्यापन, अनुसन्धान वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कुल सचिवको पदमा,
(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले उपकुलपति र कुल सचिवको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउने प्रक्रिया सो समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
२३. पदाधिकारीको सेवा, शर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार :
(१) उपकुलपति, कूल सचिव, डीन तथा निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(२) पदाधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।
२४. अन्य पदाधिकारीहरु :
(१) विश्वविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारी रहन सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
२५. पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा उपकुलपति, कूल सचिव, डीन वा निर्देशकको पद रिक्त भएको मानिनेछ ः–
(क) निजले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(ख) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा,
(ग) निजलाई दफा २६ बमोजिम पदबाट हटाइएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
२६. पदबाट हटाउन सकिने :
(१) उपकुलपति तथा कूल सचिवले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पदअनुकुलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आÇनो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हु“दा सभाको बैठकले उपकुलपति वा कूल सचिवलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा कुलपतिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपकुलपति तथा कूल सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ ।
(६) उपकुलपति र कूल सचिव बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउ“दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन भएपछि त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि त्यस्तो पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम उपकुलपति निलम्बन भएमा कूल सचिवले, कूल सचिव निलम्बन भएमा कुलपतिले तोकेको विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीले निलम्बन भएको अवधिभर निजको काम गर्नेछ ।
२७. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(३) विश्वविद्यालयको कुनै काम गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएमा उपकुलपतिले त्यसको कारण खुलाई कुनै विज्ञलाई करारमा नियुक्त गरी विश्वविद्यालयको काममा लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त विज्ञको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद–९
विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण
२८. विश्वविद्यालयको कोष :
(१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम,
(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,
(घ) कुनै व्यक्ति, निकाय, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(ङ) विदेशी व्यक्ति, सरकार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
(च) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयकोस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
२९. लेखा र लेखापरीक्षण :
(१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालयलेतोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–१०
विविध
३०. शिक्षण पद्धति तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन ः विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमको शिक्षण पद्धति तथा त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३१. प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्ने : विश्वविद्यालयले तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गर्न र अनुसन्धनात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।
३२. समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्ने :
(१) विश्वविद्यालयले स्वदेशी वा विदेशी कुनैविश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक उपाधिको विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधिहरूसँग समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको समकक्षता र स्तर निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३३. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता : विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३४. अन्य संस्था वा निकायको संरचना प्रयोग गर्न सक्ने : विश्वविद्यालयले कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्य संस्था वा निकायको संरचना त्यस्तो निकाय वासंस्थाको स्वीकृतिलिई प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
३५. सङ्काय, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्र बन्द गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम स्थापना गरिएका कुनै सङ्काय, विद्यापरिषद्, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्रको औचित्यता नभएमा वा आवश्यक नदेखिएमा सभाले त्यस्तोसङ्काय, विद्यापरिषद्, आधारभूत केन्द्र वा अध्ययन केन्द्र बन्द गर्न सक्नेछ ।
३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्ने : नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।
३७. काम कारबाही बदर नहुने : विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनैकाम कारबाही बदर हुने छैन ।
३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।
३९. अधिकार प्रत्यायोजन :
(१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार कार्यकारी परिषद् वा प्राज्ञिक परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(३) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार उपकुलपति, कूल सचिव वा डीनलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।
४१. विश्वविद्यालयलाई छुट दिन सक्ने : नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्दा वा जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिमलाग्ने कर तथा भन्सार छुट दिन सक्नेछ ।
४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ ।
४३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित